०300 गरीब परिवारों के पक्के आवास बनकर तैयार, जल्द होगा गृह प्रवेश
रायपुर ( बीरगांव )। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में शहरी निर्धन परिवारों को स्वयं का आवास उपलब्ध करने की जो पहल छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है उसमे बीरगांव नगर निगम में सर्वाधिक 300+ परिवारों को आवास प्रदान कर राज्य के नगरीय निकायों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उपमुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की सचिव श् आर. संगीता के सतत निर्देशन में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत ‘मोर जमीन–मोर मकान (Beneficiary Led Construction-BLC)) घटक के तहत 300 हितग्राहियों के पक्के आवासों का निर्माण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है।नगर पालिक निगम बीरगांव के आयुक्त युगल किशोर उर्वशा ने इस उपलब्धि के लिए उप मुख्यमंत्री साव व विभागीय सचिव के सतत मार्गदर्शन को महत्वपूर्ण बताते हुए निगम के अधिकारी कर्मचारियों एवं मैदानी अमले की सराहना की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत ऐसे पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया, जिनके पास स्वयं का भूखंड उपलब्ध था। शासन द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता एवं निगम प्रशासन की सतत मॉनिटरिंग, तकनीकी मार्गदर्शन तथा समयबद्ध क्रियान्वयन व निरंतर जागरूकता कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप 300+ परिवारों के सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण आवास तैयार हो चुके हैं। इन हितग्राहियों का गृह प्रवेश भी अतिशीघ्र एक गरिमामय समारोह में होगा ।आयुक्त उर्वशा ने आगे बताया कि योजना के क्रियान्वयन में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक निर्माण चरण की जियो-टैगिंग की गई। निर्माण प्रगति के सत्यापन के उपरांत हितग्राहियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से समय पर किस्तों की राशि हस्तांतरित की गई। समयबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध होने से हितग्राहियों ने निर्धारित अवधि में अपने आवासों का निर्माण पूर्ण किया।उल्लेखनीय है की मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के विजन तथा उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के निर्देशन में प्रदेश में शहरी गरीबों को सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर प्रभावी कार्य किए जा रहे हैं। विभाग की सचिव आर. संगीता के मार्गदर्शन में योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध क्रियान्वयन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।आयुक्त उर्वशा ने यह भी विश्वास व्यक्त किया है कि यह उपलब्धि न केवल गरीब एवं आवासहीन परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी, बल्कि विकसित छत्तीसगढ़ और समावेशी शहरी विकास की दिशा में प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को भी सशक्त रूप से प्रतिबिंबित करेगी।
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