रांची 7 जुलाई (आरएनएस)। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को स्मार्ट सिटी स्थित कार्यालय में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद से मुलाकात कर झारखंड आंदोलनकारियों के पुत्र-पुत्रियों एवं आश्रितों को नियोजन में क्षैतिज आरक्षण का लाभनहीं मिलने का मुद्दा उठाया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संस्थापक प्रधान सचिव पुष्कर महतो ने किया। मोर्चा ने मंत्री को बताया कि सरकार के संकल्प के बावजूद विभिन्न नियुक्तियों में आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। इस पर मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आश्वासन दिया कि सरकार के संकल्प के अनुरूप प्रत्येक आंदोलनकारी के पुत्र-पुत्री एवं आश्रितों को नियोजन का अधिकार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आरक्षण के लाभ में कहीं अनियमितता हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी और किसी भी आंदोलनकारी परिवार के अधिकारों का हनन नहीं होने दिया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि पहले से लागू 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को बढ़ाकर 10 प्रतिशत करने की दिशा में जल्द कदम उठाए जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सचिवालय भर्ती 1/2026 और स्वास्थ्य विभाग भर्ती 3/2026 में क्षैतिज आरक्षण का कॉलम नहीं दिए जाने का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने बताया कि कक्षपाल भर्ती 7/2025 में 5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया था. प्रतिनिधिमंडल में वरीय आंदोलनकारी जगत महतो, रामगढ़ जिला अध्यक्ष कार्तिक महथा और उपाध्यक्ष जटाधारी साहू सहित अन्य पदाधिकारी भी शामिल थे।
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