गृह मंत्री अमित शाह एवं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और आव्रजन प्रणाली की समीक्षा की

0-सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से स्वचालित ट्रे पुनर्प्राप्ति प्रणाली लागू होगी, 2027 तक सभी राज्य मुख्यालयों में क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय स्थापित किए जाएंगे
नई दिल्ली, 8 जुलाई(आरएनएस)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू किंजरापु ने मंगलवार को देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और आप्रवासन प्रणाली की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, आसूचना ब्यूरो के निदेशक, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित गृह एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में यात्रियों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हवाई अड्डों के प्रत्येक चरण पर समन्वित कार्ययोजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि प्रवेश द्वार, चेक-इन काउंटर, सुरक्षा जांच, आप्रवासन काउंटर और अन्य सभी व्यवस्थाओं के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित किया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर यात्रियों की आवाजाही बाधित न हो।
अमित शाह ने देश के सभी हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से स्वचालित ट्रे पुनर्प्राप्ति प्रणाली स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए विकसित होने वाले सभी हवाई अड्डों में इसी आधुनिक प्रणाली को अनिवार्य रूप से अपनाने के लिए आवश्यक मानक निर्धारित किए जाएं। इससे मानव संसाधन पर होने वाले खर्च में कमी आएगी और सुरक्षा जांच की प्रक्रिया अधिक तेज एवं सुगम होगी।
उन्होंने नागरिक विमानन सुरक्षा ब्यूरो के सुरक्षा मानकों के अनुरूप यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा वाणिज्यिक क्षेत्र को निर्धारित सीमा में रखने पर भी जोर दिया। गृह मंत्री ने निर्देश दिया कि निर्माणाधीन 21 तथा शेष 41 हवाई अड्डों सहित कुल 62 हवाई अड्डों के विकास को यात्री संख्या के आधार पर प्राथमिकता दी जाए और अगले दो वर्षों में यह कार्य पूरा किया जाए।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय यात्री एवं विमान यातायात के आधार पर प्रत्येक हवाई अड्डे पर विमान से सीधे जुडऩे वाले यात्री पुल (एरोब्रिज) की संख्या के लिए मानक निर्धारित करेगा। साथ ही प्रमुख 16 हवाई अड्डों के अतिरिक्त अधिक यात्री आवागमन वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी सामान जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
गृह मंत्री ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक्स-रे जांच कार्य में तैनात कर्मियों की शैक्षणिक योग्यता से किसी प्रकार का समझौता नहीं करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उपयुक्त योग्यता रखने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को ही इस कार्य में लगाया जाए।
अमित शाह ने वर्ष 2027 तक सभी राज्य मुख्यालयों में क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए। साथ ही अगरतला और जेवर हवाई अड्डों पर अधिकृत आप्रवासन जांच चौकियां शीघ्र प्रारंभ करने को कहा।
उन्होंने त्वरित आप्रवासन–विश्वसनीय यात्री कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए एयरलाइंस के सहयोग से ऐसी व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए, जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय टिकट बुक होने पर यात्रियों को व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस योजना में पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्वतंत्र तृतीय पक्ष एजेंसियों के माध्यम से व्यस्त यात्रा सत्र के दौरान प्रमुख हवाई अड्डों पर यात्रियों को होने वाली देरी का अध्ययन कराएंगे। इस अध्ययन के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे, ताकि देश के हवाई अड्डों पर यात्रियों को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
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