भोपाल 09 Jully (Rns) : मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यावरण सुधार की दिशा में कई ऐतिहासिक और जनहितैषी फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास और जनता की सहूलियत से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दिखाई गई। इन फैसलों में स्टेट डेटा सेंटर का कायाकल्प करने से लेकर डॉक्टरों की सीधी भर्ती और पर्यावरण संरक्षण के लिए करोड़ों रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है।
800 करोड़ से हाईटेक होगा स्टेट डेटा सेंटर, ‘एकल नागरिक डेटाबेस’ को मंजूरी
कैबिनेट ने प्रदेश की डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए स्टेट डेटा सेंटर के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 800 करोड़ रुपये के भारी-भरकम बजट को स्वीकृति दी है। इस महापरियोजना के तहत डेटा सेंटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस किया जाएगा। इसमें से 630 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) पर और 170 करोड़ रुपये इसके संचालन पर खर्च होंगे, जिससे आम जनता को सरकारी ऑनलाइन सेवाएं 24 घंटे तेज और सुरक्षित तरीके से मिल सकेंगी। इसके साथ ही 75 करोड़ रुपये के ‘एकल नागरिक डेटाबेस’ (सिंगल सिटीजन डेटाबेस) प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली है, जिससे अब नागरिकों को अलग-अलग योजनाओं के लिए बार-बार पंजीकरण कराने के झंझट से मुक्ति मिलेगी।
