तहसीलदार बारा को सौंपा ज्ञापन
प्रयागराज,06 दिसंबर (आरएनएस)। आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद द्वारा डीएम प्रयागराज को निर्देशित आदेश के अनुपालनार्थ डा.अम्बेडकर वेलफेयर नेटवर्क (डान) के सैकड़ों कार्यकर्ताओ ने तहसील प्रांगण में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में जमीदारी विनाश अधिनियम 1 / 1951 तथा चकबंदी में छूटी हुई तथा भूदान में ली गई जमीनें तथा सीलिंग से बची घोषित जमीनें व ग्राम समाज की उसर , परती, बंजर, तालाबों के किनारे बिना जलमग्न भूमियों को तत्काल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में कृषि कार्य हेतु तथा आवासीय पट्टा करने का निर्देश बारा तहसील के ग्राम पंचायतो में स्थित भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को देने की बात उप जिलाधिकारी बारा को सैकड़ों गांवों से आए भूमिहीन खेतिहर मजदूरों ने की।
डान संस्थापक आईपी रामबृज का कहना है कि ग्रामीणांचल में सरकारी तथा ग्राम समाज की जमीनों पर दबंग माफियाओं का अनाधिकार कब्जा, अतिक्रमण बड़े पैमाने पर हो गया है और उनकी दबंगई इस प्रकार बढ़ गई है की भूमिहीन खेतिहर मजदूरों में गरीबों अनुसूचित जाति को पट्टा पर मिली जमीनों को भी हड़प्पा कर छीन लिये है और पट्टा धारकों को जमीन वापस पाने के प्रार्थना पत्रों पर अधिकारी दीवानी मुकदमा का वास्ता बताकर भूमि माफियाओं का पक्ष लेने के आदी हो गए हैं। लिहाजा दलित पट्टा धारकों की छीनी हुई जमीनों को वापस दिलाने का अभियान छेड़कर वापस दिलाई जाए।
यमुनापार को जिला घोषित करने, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति की उपजाति कोल को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने आदि मांगों को लेकर राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार बारा को सौंपा गया।
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