(हरिद्वार)सांसद त्रिवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में हुई दिशा समिति की बैठक , जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की

हरिद्वार,06 दिसंबर (आरएनएस)। लोकसभा सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मेला नियंत्रण कक्ष (ष्टष्टक्र) के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई। बैठक में केंद्र सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की विभागवार समीक्षा की गई तथा पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों पर हुई प्रगति का आकलन किया गया। सांसद रावत ने बैठक से पहले संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समीक्षा के दौरान सांसद रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ आम जनता तक समयबद्ध तरीके से पहुँचे। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच समन्वय की कमी किसी भी योजना को बाधित नहीं करनी चाहिए।
सड़क, परिवहन और पुलिस विभाग: सांसद ने सड़क निर्माण कार्यों को शीर्ष प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही परिवहन विभाग और पुलिस को ओवरलोडिंग वाहनों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा ताकि दुर्घटनाओं की रोकथाम हो सके।
स्वास्थ्य विभाग: उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए कि सभी मरीजों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। गर्भवती महिलाओं को अनावश्यक रूप से रेफर न किया जाए, इसके लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। जरूरत पडऩे पर सांसद निधि से उपकरणों हेतु धन उपलब्ध कराने की बात भी कही।
पेयजल एवं विद्युत विभाग: पेयजल लाइनों की लीकेज को तुरंत ठीक करने और पाइपलाइन कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत शीघ्र कराने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को बिजली आपूर्ति बाधित होने पर त्वरित कार्रवाई करने और विद्युत चोरी पर सख्त निगरानी रखने को कहा।
मत्स्य, सिंचाई और पशुपालन विभाग: सांसद ने मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए अधिक तालाब निर्माण की संभावनाओं वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने को कहा। सिंचाई विभाग को असिंचित क्षेत्रों का डेटा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पशुपालन विभाग को डेयरी और बकरी पालन को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया।
बैठक में विभिन्न विभागों—अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कृषि, शिक्षा, उद्योग, खेल, श्रम, समाज कल्याण और ग्राम्य विकास—की प्रगति की भी समीक्षा की गई।
डीएम ने आश्वस्त किया कि सांसद द्वारा दिए गए निर्देशों का सभी विभागों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और एक माह के भीतर कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।
बैठक में जनप्रतिनिधियों, जिला स्तरीय अधिकारियों और नगर निकायों के अध्यक्षों सहित बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे।