(रायपुर) क्षमता निर्माण आयोग ने नया रायपुर में तीसरी क्षमता निर्माण योजना कार्यशाला का आयोजन किया

० विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के हिस्से के रूप में राज्य में तकनीक का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत जनवरी 2026 से ई-ऑफिस के उपयोग के साथ सभी जिला कार्यालयों को पेपरलेस बनाया जाएगा – मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ सरकार
रायपुर,23 दिसम्बर (आरएनएस)। क्षमता निर्माण आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार और द्बत्रह्रञ्ज के सहयोग से मंगलवार को ढ्ढढ्ढढ्ढञ्ज, नया रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य के सरकारी विभागों के लिए क्षमता निर्माण योजनाओं के विकास पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। जम्मू-कश्मीर और मध्य प्रदेश के बाद आयोजित होने वाली यह अपनी तरह की तीसरी कार्यशाला है। कार्यशाला का उद्घाटन क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील, क्षमता निर्माण आयोग की प्रधान सलाहकार चंद्रलेखा मुखर्जी और छत्तीसगढ़ के गृह एवं जेल विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ द्वारा किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए, क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस. राधा चौहान ने कहा कि प्रशिक्षण संस्थान मिशन कर्मयोगी की सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रशिक्षण संस्थानों को बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को विशिष्ट बनाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें आज के निरंतर विकसित हो रहे प्रशिक्षण परिवेश में अपनी भूमिकाओं की फिर से कल्पना करने, उनमें सुधार करने और उन्हें फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण गतिशील होना चाहिए, निरंतर कुछ नया सीखने पर केंद्रित होन चाहिए। अध्यक्ष ने उस मानवीय तत्व के महत्व पर भी प्रकाश डाला, जिसे तकनीक-संचालित वातावरण के भीतर ‘विकसित भारतÓ के लिए नागरिक-केंद्रित शासन के लक्ष्य को पूरा करने में अपनी भूमिका निभानी है। उन्होंने यह भी कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोक सेवकों को ‘फ्यूचर रेडीÓ (भविष्य के लिए तैयार) होना आवश्यक है, और भविष्य के लिए तैयार होने के लिए हमें ‘प्रेजेंट रेडीÓ (वर्तमान के लिए तैयार) होना होगा। इस प्रकार द्बत्रह्रञ्ज कर्मयोगी हमें भविष्य के लिए तैयार करने और हमारे देश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप विकास और मील के पत्थर हासिल करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने संबोधन में, छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव विकास शील ने रेखांकित किया कि कैसे विकसित छत्तीसगढ़ ञ्च2047 के लिए राज्य सरकार का विजन सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के साथ संपूर्ण शासन व्यवस्था को नया आकार दे रहा है। श्री विकास शील ने कहा कि जिला स्तर के कार्यालयों के सभी अधिकारी जनवरी 2026 से ई-ऑफिस और आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू करेंगे। उन्होंने मिड-करियर स्तर के प्रशिक्षण और अधिकारियों की ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों के अनुसार उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए एआई-सक्षम क्षमता निर्माण योजना टूल के उपयोग पर जोर दिया। क्षमता निर्माण आयोग की प्रधान सलाहकार श्रीमती चंद्रलेखा मुखर्जी ने सूचित किया कि छत्तीसगढ़ में द्बत्रह्रञ्ज प्लेटफॉर्म से जुडऩे वाले अधिकारियों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ रही है और आज यह 61,000 से अधिक हो गई है और जनवरी 2026 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के 100 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। राज्य सरकार के तीन विभागों – पंचायत और ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास और परिवहन विभाग ने द्बत्रह्रञ्ज ए.आई टूल के उपयोग और संबंधित विभाग के विभिन्न स्तरों पर किसी विशेष कार्य भूमिका के लिए आवश्यक दक्षताओं की पहचान करने की अपनी यात्रा के बारे में प्रस्तुतियाँ दीं।
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