(रायपुर) इस साल धान के रकबे और खसरे में कटौती को लेकर किसानों की आशंका है कि अगले साल सरकार खरीदी कम या बंद कर सकती है

रायपुर, 24 दिसम्बर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के प्रतिनिधियों ने आज दुर्ग ब्लाक के बोरी गारका के धान खरीदी केंद्र में किसानों से संवाद किया, किसानों ने बताया कि इस साल गिरदावरी में अनेक किसानों के रकबे और खसरे में कटौती की गई है इसके अलावा खेत में धान बोने के बावजूद रिपोर्ट में धान नहीं बोने की टिप्पणी दर्ज की गई है जिसके कारण किसानों को रिपोर्ट दुरूस्त कराने के लिए भटकना पड़ रहा है जिससे हजारों किसान धान बेचने से वंचित रह सकते हैं, किसानों ने आशंका जताई है कि सरकार की मंशा किसानों का पूरा धान खरीदी करने की नहीं है, किसानों ने इस बात की आशंका जताई है कि अगले साल सरकार धान की सरकारी खरीदी कम या बंद कर सकती है, किसानों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के संयोजक एड राजकुमार गुप्त ने कहा कि राज्य सरकार ने इस साल एक करोड़ साठ लाख टन धान खरीदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसमें से एक करोड़ टन धान एम एस पी पर खरीदी करेगा जिसके लिए 24 हजार करोड़ रुपए का राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा शेष साठ लाख टन धान खरीदी राज्य सरकार अपने बजट से खरीदी करने वाली है अंतर की राशि को जोड़कर राज्य सरकार को 26 हजार करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को करना होगा राज्य सरकार के लिए यह भारी आर्थिक बोझ है जिससे वह छुटकारा पाना चाहता है इसलिए इस साल अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं और किसानों को परेशान किया जा रहा है, अनुमान है कि सरकार इस साल लक्ष्य से 20 लाख टन धान की कम खरीदी करके लगभग 10 हजार करोड़ रुपए की बचत कर सकता है, संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने मनोज मिश्रा भी शामिल हुए ।
एड राजकुमार गुप्त
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