लखनऊ 31 दिसंबर (आरएनएस )। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेश के सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे सरकार द्वारा संचालित बिजली बिल राहत योजना 2025 का अधिकतम लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीब, मध्यम वर्ग और वर्षों से बिजली बिल के बोझ से दबे उपभोक्ताओं को वास्तविक राहत देने वाली एक ऐतिहासिक, संवेदनशील और जनहितकारी पहल है, जिसका उद्देश्य लोगों को आर्थिक तनाव से मुक्त करना है।योजना के प्रथम चरण के अंतिम दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित बिजली बिल राहत शिविरों में भारी भीड़ देखने को मिली। बड़ी संख्या में उपभोक्ता सुबह से ही शिविरों में पहुंचकर अपने पुराने बकाया का निस्तारण कराते नजर आए। इस अभूतपूर्व सहभागिता से यह स्पष्ट हुआ कि योजना को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है और लोग इसे अपने लिए बड़ी राहत के रूप में देख रहे हैं।इसी क्रम में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने संगम भवन लखनऊ से वर्चुअल माध्यम के जरिए आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज सहित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित पचास से अधिक शिविरों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उपभोक्ताओं ने अपनी समस्याएं, अनुभव और सुझाव साझा किए, जिन्हें मंत्री ने गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।
वर्चुअल संवाद के दौरान कई उपभोक्ता भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि यह योजना उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। पिछले पंद्रह से बीस वर्षों से बिजली बिल को लेकर जो मानसिक पीड़ा थी, उससे अब उन्हें मुक्ति मिल गई है। अब वे सम्मान के साथ अपने बिल जमा कर पा रहे हैं और चैन की नींद सो पा रहे हैं। उपभोक्ताओं ने इस राहत योजना के लिए ऊर्जा मंत्री के प्रति आभार भी व्यक्त किया।कई शिविरों से यह जानकारी भी सामने आई कि स्थानीय विद्युत अधिकारियों और कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय रहा, जिसके चलते शिविरों का संचालन सुचारू, पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से किया गया। ऊर्जा मंत्री ने इस सकारात्मक प्रयास के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की।ऊर्जा मंत्री ने उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष से चर्चा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए कि इकतीस दिसंबर को जब तक शिविरों में उपभोक्ताओं की भीड़ बनी रहे, तब तक किसी भी स्थिति में शिविर बंद न किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र उपभोक्ता को योजना का लाभ दिए बिना शिविर समाप्त नहीं किया जाएगा।इस दौरान ऊर्जा मंत्री ने आजमगढ़, बलिया और मऊ जनपद के राघौली, बढऱांव ब्लॉक, घोसी, सिपाह, कटघरा शंकर, भट्टमीला, भद्दीह सहित अन्य स्थानों पर लगे शिविरों से जुड़े उपभोक्ताओं से भी संवाद किया। उन्होंने स्थानीय समस्याओं, तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं के सुझावों को विस्तार से जाना।संवाद के दौरान यह भी संज्ञान में आया कि मार्च माह के बाद एक से अधिक किस्त जमा करने वाले कुछ उपभोक्ताओं को तकनीकी कारणों से योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों की तत्काल समीक्षा कर योजना के दायरे का विस्तार किया जाए, ताकि कोई भी पात्र उपभोक्ता लाभ से वंचित न रह जाए।अंत में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिजली बिल राहत योजना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सभी शिकायतों का त्वरित, निष्पक्ष और संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को वास्तविक और स्थायी राहत मिल सके।
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