(लखनऊ)कैबिनेट का बड़ा फैसला: उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र नियमावली-2025 को मंजूरी, प्रदेश बनेगा ग्लोबल सर्विस हब

लखनऊ, 6 जनवरी (आरएनएस )। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति-2024 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियमावली-2025 को मंजूरी दे दी गई। इस निर्णय को प्रदेश के लिए वैश्विक निवेश आकर्षित करने, उच्च स्तरीय सेवाओं के विस्तार और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट से अनुमोदित नियमावली के तहत इन्वेस्ट यूपी को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। यह नियमावली जीसीसी नीति-2024 के प्रख्यापन की तिथि से प्रभावी मानी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा संशोधित या समाप्त किए जाने तक लागू रहेगी।औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में निवेश का वातावरण लगातार मजबूत हो रहा है। इसी का परिणाम है कि देश-विदेश की बड़ी कंपनियां और मल्टीनेशनल कॉरपोरेट समूह प्रदेश में निवेश के लिए रुचि दिखा रहे हैं। जीसीसी नीति प्रदेश के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो रही है और अब इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी को भी मंजूरी मिल गई है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 21 कंपनियां जीसीसी के अंतर्गत निवेश शुरू कर चुकी हैं, जिससे आने वाले समय में व्यापक स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।नियमावली के अनुसार, जीसीसी किसी भारतीय या विदेशी कंपनी द्वारा स्थापित की जाने वाली कैप्टिव इकाई होगी, जो सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान एवं विकास, वित्त, मानव संसाधन, डिजाइन, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स और नॉलेज सर्विसेज जैसे रणनीतिक और उच्च कौशल आधारित कार्यों का निष्पादन करेगी। इससे प्रदेश में तकनीकी दक्षता और वैश्विक स्तर की सेवाओं का विस्तार होगा।जीसीसी इकाइयों को आकर्षित करने के लिए नियमावली में व्यापक वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान किया गया है। इसके तहत फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी, स्टाम्प ड्यूटी में छूट या प्रतिपूर्ति, पूंजीगत सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी, संचालन व्यय सब्सिडी, पेरोल और भर्ती सब्सिडी, ईपीएफ प्रतिपूर्ति, प्रतिभा विकास एवं कौशल प्रोत्साहन, अनुसंधान और नवाचार प्रोत्साहन के साथ-साथ आवश्यकता के अनुसार विशेष प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जीसीसी इकाइयों को तकनीकी सहायता समूह, इंडस्ट्री लिंकेज सपोर्ट, विनियामक सहयोग, आवेदनों का त्वरित निस्तारण और अनुमोदन व प्रोत्साहन वितरण की सुव्यवस्थित व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी।
नियमावली में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इसके अंतर्गत दिए जाने वाले सभी प्रोत्साहन, केंद्र सरकार की किसी भी योजना या नीति के तहत मिलने वाले लाभों के अतिरिक्त होंगे। किसी भी प्रकार के विधिक विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ स्थित न्यायालयों का ही होगा। स्वीकृत प्रोत्साहन राशि का वितरण वित्त विभाग के प्रचलित नियमों और शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।योगी सरकार के इस फैसले को उत्तर प्रदेश को वैश्विक सेवा केंद्र और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जीसीसी नीति और नियमावली के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में उच्च कौशल आधारित निवेश को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए और बेहतर अवसर सृजित होंगे।