लखनऊ 6 जनवरी (आरएनएस )। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) की रीजनल कांफ्रेंस समारोह में उत्तर प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अर्चना रॉय, प्रभारी एआईएफ/एसपीएमयू, को बेस्ट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का प्रशस्ति पत्र भी दिया गया।यह जानकारी मा0 सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री जे.पी.एस. राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि कृषि अवसंरचना निधि योजना का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 13,384 प्रोजेक्ट्स के लिए 8,394.17 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया है, जिनमें से 12,602 लाभार्थियों को 5,754.37 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है।
सहकारिता मंत्री ने बताया कि भारत सरकार ने अगस्त 2020 से कृषि अवसंरचना निधि योजना प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य फसलोपरांत हानियों को कम करना और कृषि अवस्थापना के विकास को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर केंद्र सरकार द्वारा 3 प्रतिशत ब्याज उपादान प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज उपादान कृषि उद्यमियों, एफपीओ, पैक्स, मंडी समितियों और राज्य एजेंसियों (जैसे एफसीआई, एसडब्ल्यूसी, पीसीएफ, सीडब्ल्यूसी) को उपलब्ध कराया जाता है।उन्होंने कहा कि अब तक उत्तर प्रदेश के 8,000 लाभार्थियों को कृषि अवसंरचना निधि के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त 3 प्रतिशत ब्याज उपादान के रूप में कुल 35 करोड़ रुपये बैंक खातों में हस्तांतरित किए जा चुके हैं।यह पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में किए जा रहे निरंतर प्रयासों और योजना के सफल क्रियान्वयन का प्रतीक है।
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