(लखनऊ)उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजनों के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु नई पहल: स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे

लखनऊ 7 जनवरी (आरएनएस ),मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों के सर्वांगीण पुनर्वासन को नई गति देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार का उद्देश्य है कि दिव्यांगजन शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाओं और रोजगार के अवसरों में समान भागीदारी प्राप्त कर सकें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ते हुए आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।इसी लक्ष्य के तहत दिव्यांगजन के सर्वांगीण पुनर्वासन हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाएगा, ताकि वे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में परिभाषित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से प्रभावित बच्चों और युवाओं के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप, शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास जैसी सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान कर सकें। योजना में मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रुग्ण दिव्यांगजन को शामिल नहीं किया गया है।प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने बताया कि योजना के माध्यम से दिव्यांगजन शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और रोजगार के सभी क्षेत्रों में समान अवसर प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत अर्ली इंटरवेंशन सेंटरों की स्थापना, डे-केयर सेंटरों और प्री-प्राइमरी विद्यालयों का संचालन, प्राथमिक से हाईस्कूल स्तर तक विशेष विद्यालयों का संचालन, कौशल विकास कार्यक्रम, पाठ्य सामग्री निर्माण, ब्रेल एवं सहायक उपकरणों की उपलब्धता तथा दिव्यांगजन पुस्तकालयों का संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किए जाएंगे।मंत्री कश्यप ने बताया कि योजना के लिए पात्र संस्थाओं को केवल उन्हीं स्वैच्छिक संस्थाओं का अनुदान मिलेगा, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत विधिवत पंजीकृत हों, नीति आयोग के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण एवं विशिष्ट पहचान संख्या रखती हों तथा न्यूनतम दो वर्षों का कार्यानुभव रखती हों। प्रस्तावों का मूल्यांकन जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति और निदेशालय स्तर पर स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा किया जाएगा, ताकि केवल वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी संस्थाओं को ही सहायता मिले।उन्होंने सभी मण्डलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने जनपदों में इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक स्वैच्छिक संस्थाएं दिव्यांगजनों के पुनर्वासन के इस अभियान में भागीदारी करें। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के संकल्प के साथ दिव्यांगजनों को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।