सुप्रीम कोर्ट में ममता सरकार ने दाखिल की कैविएट
नकुल कुमार मंडल
कोलकाता/नई दिल्ली,10 जनवरी (आरएनएस)। आई-पैक के दफ्तर और इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर ईडी की छापेमारी के मामले से सर्दी में भी बंगाल में सियासी गर्मी है। उक्त मामले में पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। इस मामले में ईडी के सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की आशंका के मद्देनजर टीएमसी ने कैविएट में अनुरोध किया है कि कोई आदेश पारित करने से पहले राज्य सरकार का का पक्ष सुना जाए। इस प्रकरण में याचिकाकर्ता कुनाल मिमानी हैं। कैविएट के माध्यम से पश्चिम बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि इस मामले में कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुना जाए। यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिना सुनवाई के उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित न किया जाए।वहीं ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई टलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। ईडी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल सरकार और सीएम ममता बनर्जी ने आई-पैक कोयला घोटाला मामले की जांच में रुकावट डाली है। याचिका में कहा गया है कि उन्हें कानूनी तलाशी लेने और जांच से जुड़े सामान को जब्त करने से रोका गया है। बता दे कि, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इसी गुरुवार 8 जनवरी को कोलकाता में आई-ुपैक और उसके निदेशक प्रतीक जैन के परिसरों पर कथित तौर पर करोड़ों रुपये के कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत तलाशी अभियान चलाया।
ऐसे में ईडी का आरोप है कि, एजेंसी के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने छापेमारी स्थलों में प्रवेश किया और कागजी दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित “महत्वपूर्ण” सबूत अपने साथ ले गईं। जबकि ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसी पर अपनी सीमा से बाहर जाने का आरोप लगाया है। इसके बाद शुक्रवार को ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पुलिस की मदद से श्री जैन के घर पर छापेमारी के दौरान एजेंसी की हिरासत से आपत्तिजनक दस्तावेज ले लिए थे। बहरहाल जो भी हो उक्त ईडी और तृणमूल सरकार के बीच तनातनी पर देश की नजरें जमीं हुई है कि, आगे होता क्या है।
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