(लखनऊ)प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत दो लाख लाभार्थियों को मिलेगी पहली किश्त, मुख्यमंत्री करेंगे सिंगल क्लिक से डीबीटी हस्तांतरण

लखनऊ,17 जनवरी ( आरएनएस )। उत्तर प्रदेश में शहरी गरीबों के लिए पक्के आवास के संकल्प को एक नई और निर्णायक गति मिलने जा रही है। 18 जनवरी 2026 को इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के लगभग दो लाख लाभार्थियों को पहली किश्त की धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। अपराह्न तीन बजे आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा प्रति लाभार्थी एक लाख रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक पर भेजी जाएगी।उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, जहां विकास के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा को समान प्राथमिकता दी गई है। गरीबों को सम्मानजनक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने की दिशा में प्रदेश ने प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सशक्त पहचान बनाई है। योजना के अंतर्गत अब तक 17.67 लाख आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें से 17.01 लाख आवास पूर्ण हो चुके हैं। पूर्ण आवासों की यह संख्या देश में सर्वाधिक है और प्रदेश के उत्कृष्ट प्रशासनिक प्रबंधन को दर्शाती है।प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत उत्तर प्रदेश को वर्ष 2019 और 2021 में लगातार दो बार राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य का प्रथम पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। डीबीटी और पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से शत-प्रतिशत लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से धनराशि हस्तांतरित करने तथा कुल 38,876.23 करोड़ रुपये के प्रभावी उपयोग में भी प्रदेश देश में अग्रणी रहा है।प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 एक मांग आधारित योजना है, जिसके अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को चरणबद्ध रूप से आवास का लाभ प्रदान किया जाएगा। यह राज्यस्तरीय कार्यक्रम केवल धनराशि हस्तांतरण का आयोजन नहीं है, बल्कि ‘सबके लिए आवासÓ के संकल्प को साकार करने की दिशा में उत्तर प्रदेश की प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है।ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश में निर्धारित 36.57 लाख आवासों के सापेक्ष 36.37 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 90 प्रतिशत आवास मात्र दस माह के भीतर पूरे किए गए हैं। इस उपलब्धि के साथ उत्तर प्रदेश देश में सबसे तेजी से आवास निर्माण करने वाला राज्य बनकर उभरा है।