(कोलीकाता)बंगाल के डीजी की दौड़ में 8 वरीय आईपीएस के नाम

ममता सरकार ने चयन के लिए सूची यूपीएससी को भेजा
कोलकाता,24 जनवरी (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव को लेकर जहां बंगाल में मतदान की तारीख की घोषणा को बगैर ही चुनावी जंग का आगाज हो चुका है। ऐसे में यह बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इस दौरान राज्य के पुलिस प्रदान यानी पुलिस महानिदेशक (डीपीजी) कौन होगा। लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और चुनाव आयोग के सख्त होते ही राज्य सरकार ने 8 वरीय आईपीएस के नाम भेजा है। कहा जा रहा है कि जिन 8 वरीय आईपीएस के नाम यूपीएससी को भेजे गए है उनमे वर्तमान डीजीपी राजीव कुमार भी शामिल हैं जिनके नाम विचार के लिए प्रस्तावित हैं।
यूपीएससी अंतिम राज्य स्तरीय नियुक्ति के लिए तीन नामों का पैनल लौटाएगा। खबरों के मुताबिक, यूपीएससी को भेजी गई सूची में मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार के साथ रणबीर कुमार, राजेश कुमार, देवाशीष राय, अनुज शर्मा, जग मोहन, एन. रमेश बाबू और सिद्धिनाथ गुप्ता के नाम शामिल हैं। राज्य द्वारा आंतरिक मूल्यांकन पूरा करने के बाद शनिवार को ये नाम भेजे गए। अधिकारियों ने बताया कि राज्य पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, वरिष्ठता, सेवा रिकॉर्ड और पेशेवर अनुभव के आधार पर चयनित अधिकारियों का चयन किया गया है। यह आवेदन औपचारिक चयन प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब यूपीएससी प्रस्तावित अधिकारियों की योग्यताओं की जांच करेगा और तीन नामों का एक पैनल तैयार करेगा। यह पैनल राज्य सरकार को वापस भेजा जाएगा, जो चयनित उम्मीदवारों में से अंतिम नियुक्ति करेगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा की निगरानी करने और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने में डीजीपी की भूमिका के महत्व को देखते हुए, प्रशासनिक और पुलिस हलकों में इस नियुक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। आने वाले दिनों में अंतिम निर्णय की उम्मीद है। बता दे कि इससे पहले राज्य के एक वरीय आईपीएस राजेश ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) का दरवाजा खटखटाया था। 1990 बैच के आईपीएस राजेश अभी राज्य के मास एजुकेशन एंड लाइब्रेरी सर्विसेज डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। उनका दावा है कि डीजी बनने की सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद उन्हें बाद कर दिया गया है। उनके मामले को देखते हुए ट्रिब्यूनल ने पिछले बुधवार को आदेश दिया कि राज्य डीजी पद के लिए प्रस्तावित नामों की लिस्ट 23 जनवरी तक फिर से यूपीएससी को भेजे। उस आदेश का पालन करते हुए राज्य सरकार ने बुधवार को आठ सीनियर आईपीएस अधिकारियों के लिए प्रस्तावित नामों की लिस्ट दिल्ली भेज दी। ट्रिब्यूनल के आदेश के मुताबिक, यूपीएससी की ‘एम्पैनलमेंट कमेटी’ 28 जनवरी (बुधवार) को प्रस्तावित नामों की लिस्ट का रिव्यू करने के लिए मीटिंग करेगी। उसके बाद वे तीन लोगों के नाम चुनकर 29 जनवरी को राज्य को भेजा जाएगा। ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया कि राज्य तीन लोगों के पैनल में से डीजी की नियुक्ति पर जल्द से जल्द सही फैसला ले।