भोपाल 18 फरवरी (आरएनएस)।मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया।
उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण की शुरुआत में ही कहा कि एमपी का बजट किसानों को समर्पित है। मध्य प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और न ही वर्तमान में किसी टैक्स में कोई बढ़ोतरी की गई है।
पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया-एमपी में पहली बार डिजिटल बजट पेश किया गया है। बजट में हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है। मध्य प्रदेश विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे रहा है। मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा- हर युवा को रोजगार और हर उपज को दाम उपलब्ध कराना हमारी सरकार का लक्ष्य है। वित्तमंत्री का भाषण शुरू होने से पहले ओमकार सिंह मरकाम ने विरोध भी जताया।
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने राज्य के स्कूली बच्चों के लिए बजट में बड़ा प्रावधान किया। उन्होंने 8वीं तक के बच्चों को फ्री दूध देने की घोषणा की। यह दूध विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। वित्त मंत्री ने प्रदेश के युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान भी किया।
शिक्षा के लिए 31953 करोड़ रुपए का प्रावधान-106156 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 115013 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 24144 शिक्षा के लिए 31953 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वन भूमि से अतिक्रमण हटाकर पौधारोपण के लिए समृद्धि वन वन वृद्धि से जन समृद्धि कृषि विभाग की योजना।
उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान-द्वारिका योजना के अंतर्गत आगामी 5 वर्ष में शहरी अधोसंरचना विकास पर किए जाएंगे। उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। इंदौर पीथमपुर इकोनामिक कॉरिडोर परियोजना के विकास के लिए 2360 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। महाकौशल क्षेत्र में जबलपुर में 350 करोड़ की लागत में फ्लाई ओवर बनाए जाएंगे।
किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण-बजट में पशुपालन के लिए 2364 करोड़ का प्रावधान किया गया है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण दिलाया जाएगा। बिना ब्याज का ऋण दिलाने के लिए 720 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है।
भावांतर योजना के तहत किसानों को 337 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। किसानों को एक लाख सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। 21630 करोड़ रुपये की मजरा टोला सड़क योजना प्रस्तुत की गई। एमपी देश का तीसरा युवा प्रदेश, यहां 28 प्रतिशत युवा हैं।
बजट भाषण के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने विधायक निधि बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण बजट भाषण के दौरान हंगामा किया। बजट भाषण पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत होकर अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए।
वहीं, कांग्रेस विधायक सरकार पर कर्ज के विरोध में खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा था कि कर्ज बजट से ज्यादा है, फिर आप कहते हैं कि सब ठीक है।
