भोपाल 18 फरवरी (आरएनएस)।सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को विकास, जनकल्याण और आर्थिक अनुशासन का संतुलित एवं दूरदर्शी दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश को विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में अग्रसर करने वाला है। मंत्री सारंग ने कहा कि डबल इंजन सरकार के माध्यम से विकास और कल्याण की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मध्यप्रदेश की सार्थक भूमिका सुनिश्चित होगी।
मंत्री सारंग ने कहा कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का तीसरा बजट है, जिसका कुल आकार 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रूपये है। यह प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है और वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 3600 करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया गया है। बिना कोई नया टैक्स लगाए विकास को गति देना सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी को दर्शाता है।
मंत्री सारंग ने कहा कि यह बजट हर नारी को सम्मान, हर युवा को अवसर और हर किसान को संबल देने की भावना से तैयार किया गया है। लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ रूपये का प्रावधान, 15 हजार शिक्षकों की भर्ती, कक्षा आठवीं तक के बच्चों को नि:शुल्क टेट्रा पैक दूध की व्यवस्था तथा युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख पहलें सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती हैं।
सहकारिता मंत्री सारंग ने कहा कि ‘सहकार से समृद्धिÓ के विजन के साथ प्रदेश में सहकारिता को जन-आंदोलन के रूप में सशक्त किया जा रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण पर ब्याज अनुदान के लिए 720 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। सहकारी बैंकों की अंशपूंजी के लिए 575 करोड़ रूपये, प्राथमिक साख सहकारी समितियों के लिए 168 करोड़ रूपये तथा स्थापना व्यय के अंतर्गत 70 करोड़ रूपये और ऑडिट बोर्ड के लिए भी 70 करोड़ रूपये बजट निर्धारित किया गया है।
मंत्री सारंग ने बताया कि प्रदेश की 4,536 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को शून्य ब्याज पर फसल ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2026-27 में 25 हजार करोड़ रूपये के कृषि ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में लगभग 70 लाख किसान क्रेडिट कार्ड धारक हैं, जिनमें से 41 लाख किसानों को 19,764 करोड़ रूपये का ऋण शून्य ब्याज पर प्रदान किया गया है। ई-सहकारिता पोर्टल और समितियों के कंप्यूटरीकरण से किसानों को डिजिटल सेवाओं का लाभ मिल रहा है।
खेल एवं युवा कल्याण मंत्री सारंग ने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने और युवाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 815 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत खेलो इंडिया एमपी के लिये 230 करोड़ रूपये, खेल अकादमियों की स्थापना के लिये 164 करोड़ रूपये तथा स्टेडियम और खेल अधोसंरचना के विकास हेतु 161 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।
मंत्री सारंग ने बताया कि सीएम युवा-शक्ति योजना के अंतर्गत सभी विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक एवं सर्वसुविधा संपन्न स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से प्रदेश के युवा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहे हैं।
मंत्री सारंग ने कहा कि यह बजट मध्यप्रदेश को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप है। आर्थिक अनुशासन, सामाजिक न्याय, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और युवा उन्नयन का संतुलित समावेश इस बजट को ऐतिहासिक बनाता है।
