जातिसूचक ग़ैर संवैधानिक शब्दों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग आपराधिक कृत्य है- प्रो विक्रम
प्रयागराज 8 अप्रैल (आरएनएस)। आज प्रेस क्लब, सिविल लाइंस में डॉ भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती माह में ‘समता अधिकार अभियानÓ के तहत ‘सामाजिक न्याय के लिएÓ यूजीसी एक्ट 2026 बचाओ समता आंदोलन, इलाहाबाद द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता को सम्बोधित करते हुए पूर्व आईएएस के सी सरोज ने कहा कि भारतीय संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है लेकिन अफसोस, भारतीय संविधान लागू हो जाने के इतने वर्षों बाद भी सामंती और वर्णव्यवस्था के पोषक तत्व अभी भी ग़ैर बराबरी मानसिक और सामाजिक गुलामी बनाएं रखते हुए सामाजिक न्याय युक्त, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले समानता, स्वतंत्रता और बंधुता अधारित सभ्य समाज नही बनने देना चाहते है। बहुजनों को मान, सम्मान, अधिकार सब कुछ संविधान से ही मिला है।
प्रो विक्रम ने कहा कि जातिसूचक ग़ैर संवैधानिक शब्दों का सार्वजनिक स्थानों पर प्रयोग आपराधिक कृत्य है। हम सामाजिक न्याय विषय पर डॉ भीमराव अंबेडकर जन्म जयंती माह में ही एक बड़ा सेमिनार भी करेंगे।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र आलोक अम्बेडकर ने कहा कि इसी शहर के एमएनआईटी में अध्यापन कर रहे डॉ वेंकटेश नाइक जो अनुसूचित जनजाति वर्ग के है उनके साथ जातिगत भेदभाव करते हुए बिना किसी ठोस कारण के ही सस्पेंड कर दिया गया था, जब आंबेडकरवादी छात्र छात्राओं ने डॉ वेंकटेश नाइक के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया गया तब जाकर प्रबंधन द्वारा सस्पेंशन खत्म करके उन्हें बहाल किया गया।
प्रेसवार्ता में अधिवक्ता मदन सरोज और यूजीसी एक्ट 2026 बचाओ समता आंदोलन, संयोजक डॉ कमल उसरी ने कहा कि हम बहुजन एकता दिवस 2 अप्रैल से लगातार यूजीसी रेगुलेशन 2026 के बहाली के लिए 14 अप्रेल तक ‘समता अधिकार अभियानÓ चला रहे है, हम गांव, कस्बा, शहर के चौक चट्टी चौराहे, छात्रावास में जाकर यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विषय पर जागरूकता फैला रहे है। जिसमें विशेष तौर पर ओबीसी समाज में नब्बे के दशक में मंडल आयोग की लागू हुई सिफारिशों जैसा उत्साह और माहौल देखने को मिल रहा है। प्रेस वार्ता में आईआरईएफ राष्ट्रीय महासचिव मनोज पांडेय, वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र यादव, पूर्व अवकाश प्रधानाचार्य -प्रदीप कुमार पाल, सामाजिक चिंतक कमलेश चौधरी, अधिवक्ता प्रदीप ओबामा, प्रियांशू गौतम, अनुसंधान मौर्या, कुंदन पासवान उपस्थित थे।
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