(प्रयागराज)प्रदेश में गेहूं खरीद में प्रयागराज संभाग सबसे आगे

मंडल में 3132 मीट्रिक टन गेहूं की अब तक हुई खरीद
प्रयागराज 9 अप्रैल (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के किसानों को उनकी फसल का उचित अधिकतम मूल्य प्रदान करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार सतत प्रयास कर रही है। गेहूं की एमएसपी बढ़ाने के साथ साथ सरकार किसानों की गेहूं की फसल की खरीद करने उनके द्वार पहुंच रही है। इससे एक तरफ जहां किसान बिचौलियों के चंगुल में फंसने से बच रहे हैं तो वहीं उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच रहा है। खरीद का पैसा भी उन्हें उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है ।
योगी सरकार की तरफ से किसानों को उनकी फसल की अधिकतम उचित मूल्य पर खरीद के लिए प्रशासन एक्शन मोड में है। प्रयागराज के संभागीय खाद्य विपणन नियंत्रक राजू पटेल के मुताबिक सरकार की तरफ से इस बार संभाग में 1 लाख 14 हजार 500 मीट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है। गेहूं खरीद का सिलसिला शुरू हो चुका है। अभी 8 अप्रैल तक संभाग में 3132 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। इसमें प्रयागराज जिले से 1562 एमटी, प्रतापगढ़ में 925 एमटी, कौशाम्बी में 532 एमटी और फतेहपुर जिले में 113 एमटी गेहूं की खरीद हो चुकी है। लक्ष्य की पूर्ति के लिए संभाग में 281 गेहूं क्रय केंद्र बनाए हैं । निर्धारित लक्ष्य पूरा करने के लिए सभी क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश जारी किए गए हैं और निरंतर इसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है।
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गेहूं खरीद के लिए किसान के द्वार पहुंच रही है मोबाइल वैन==
प्रयागराज। किसानों को सहूलियत देने और उनका ट्रांसपोर्ट का खर्चा कम करने के लिए प्रदेश की योगी सरकार ने गेहूं क्रय नीति में कई बदलाव किए हैं जिसके बेहतर नतीजे सामने आए हैं। सरकार ने गेहूं की खरीदारी बढ़ाने के लिए पिछले साल की तरह इस साल भी क्रय केंद्रों के साथ ही मोबाइल क्रय केंद्र की व्यवस्था की है । प्रयागराज के संभागीय खाद्य विपणन नियंत्रक राजू पटेल बताते हैं कि सरकार के निर्देश पर इस बार गेहूं की खरीद उनके घरों से भी की गई है। मंडल में 35 मोबाइल वैन इसके लिए चौबीस घंटे सक्रिय हैं जो किसानों के घर घर जाकर गेहूं की खरीद कर रही हैं।
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समर्थन मूल्य में 160 रुपये प्रति कुंतल की बढ़ोत्तरी
प्रयागराज। केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) रबी विपणन वर्ष 2026-27 के लिए 2585 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया है। जो पिछले वर्ष से 160 रुपये अधिक है । खाद्य व रसद विभाग ने गेहूं के मूल्य भुगतान को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक खाते में 48 घंटे के अंदर करने की व्यवस्था बनाई है। इसके अलावा किसानों को 100 कुंतल से अधिक गेहूं बेचने के लिए उत्पादन सत्यापन की छूट से मिल रही है जिससे उसे और सहूलियत हुई है।