कोलकाता। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सत्ता संभालने के बाद लगातार ताबड़तोड़ फैसले कर रहे हैं। आज सरकार ने राज्यभर में तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान सक्रिय सभी अनधिकृत टोल गेटों और ड्रॉप गेटों को तत्काल बंद करने का आदेश जारी किया है। पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में स्थित वे सभी टोल गेट, ड्रॉप गेट, बैरिकेड वाले ढांचे और चालू टोल संग्रह केंद्र, जहां से वाहनों का आवागमन होता है और जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित/अधिकृत नहीं किया गया है, तत्काल प्रभाव से बंद किए जाएंगे। मुख्य सचिव मनोज कुमार अग्रवाल द्वारा जारी आदेश में यह कहा गया है।आदेश में जिला मजिस्ट्रेटों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित ऐसे अनधिकृत टोल संग्रह केंद्रों की पहचान करें, उन्हें तुरंत हटवाएं और उचित प्राधिकरण के बिना उनकी पुन: स्थापना को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार के दौरान, ऐसे अनधिकृत टोल गेट मुख्य रूप से राज्य राजमार्गों पर तेजी से फैल गए थे और इन्हें सत्ताधारी दल के नेता चला रहे थे। ट्रक ऑपरेटरों, बस ऑपरेटरों और यहां तक कि निजी वाहनों में यात्रा कर रहे यात्रियों ने भी इन टोल गेटों पर रोके जाने और बिना रसीद के अनधिकृत तरीके से शुल्क वसूलने की शिकायतें की थी।
