कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां
कोलकाता 13 मई (आरएनएस)। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार ने आज स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया है। विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि यह बदलाव पूर्व के सभी आदेशों को निरस्त करते हुए लागू किया गया है। नए प्रावधानों के तहत सचिव शुभंजन दास को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, स्वास्थ्य साथी योजना, औषधि एवं उपकरण संबंधी मामलों के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा और मेडिकल कॉलेजों में आधारभूत ढांचे के विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा, सचिव शरद कुमार द्विवेदी को तृतीयक कैंसर केंद्रों, आयुष, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं, रणनीतिक योजना और सार्वजनिक–निजी भागीदारी से जुड़े प्रस्तावों की देखरेख का कार्य दिया गया है।
सचिव मौमिता गोदारा बसु को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, परिवार कल्याण तथा राज्यभर के जिला, उपखंड और सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों के प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है। वह डेंगू और मलेरिया जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के साथ-साथ ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि, विश्व बैंक से जुड़ी परियोजनाओं और पंद्रहवें वित्त आयोग से संबंधित योजनाओं की भी निगरानी करेंगी।
वरिष्ठ विशेष सचिव के. राधिका अय्यर को राज्य एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण सोसायटी तथा राज्य रक्त संचार परिषद की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं वरिष्ठ विशेष सचिव सुदेशना गुप्ता को लेखा-जोखा, सूचना के अधिकार से जुड़े अपीलीय प्राधिकरण तथा मेडिकल काउंसिल से संबंधित मामलों का दायित्व सौंपा गया है। एक अन्य वरिष्ठ विशेष सचिव चैताली चक्रवर्ती को सामान्य प्रशासन, विधानसभा एवं संसदीय कार्य, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी के साथ-साथ पश्चिम बंगाल मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड की प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वरिष्ठ विशेष सचिव डॉ. प्रीति गोयल को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जुड़ी योजनाएं, चोखेर आलोक, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा छात्र क्रेडिट कार्ड योजना की निगरानी का कार्य सौंपा गया है। विशेष सचिव दिव्या लोगनाथन को नर्सिंग, ट्रॉमा केयर सुविधाएं, आयुष से संबंधित परिषदें और सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि विशेष सचिव यूनिस रिशिन इस्माइल को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, कॉल सेंटर, विश्व बैंक परियोजनाएं और नागरिक पंजीकरण प्रणाली का प्रभार दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि यह पुनर्वितरण राज्य में चल रही स्वास्थ्य योजनाओं और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के बेहतर समन्वय और सुचारु क्रियान्वयन के उद्देश्य से किया गया है।
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