सुवेंदु अधिकारी ने धर्म आधारित योजनाएं बंद की, भ्रष्टाचार और महिला अपराध की जांच करेगी समिति

0-महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की सहायता राशि को मंजूरी
कोलकाता,18 मई (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने सोमवार को अपनी दूसरी कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार ने महिलाओं के लिए 3,000 रुपये की सहायता राशि को मंजूरी दे दी है और धर्म आधारित सहायता योजनाओं को समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, सरकार ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है।
शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने बताया कि मदरसा विभाग और सूचना एवं संस्कृति विभाग के तहत धर्म आधारित सहायता योजनाओं को समाप्त किया जाएगा। फिलहाल, जो योजनाएं अभी चल रही हैं, उनको इस महीने जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने घोषणापत्र में अन्नपूर्णा योजना का वादा किया था, जिसके तहत 1 जून से 3,000 महिलाओं को सहायता मिलेगी। जो महिलाएं ममता सरकार की ‘लक्ष्मी भंडार योजना’ के तहत पंजीकृत हैं, उनको स्वत: ही अन्नपूर्णा-योजना में शामिल किया जाएगा।
मुख्यमंत्री सुवेंदु ने सोमवार को ऐलान किया है कि उनकी सरकार ने राज्य में 2021 से कथित तौर पर हुई महिलाओं के खिलाफ अत्याचार और संस्थागत भ्रष्टाचार की घटनाओं की जांच के लिए हाई कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। समिति पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार के तहत पश्चिम बंगाल में प्रशासन और कानून व्यवस्था की स्थिति की कानूनी जांच करेगी।
भाजपा शासित अन्य राज्यों की तरह मुख्यमंत्री सुवेंदु ने बंगाल में जनता दरबार शुरू किया है। उन्होंने सोमवार को सॉल्ट लेक स्थित भाजपा कार्यालय में लोगों की मांगों और शिकायतों को सुना। इस दौरान छात्र समेत कई लोग शामिल रहे। बताया जा रहा है कि भाजपा सरकार नियमित तौर पर इस तरह के शिविर लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और उसका निस्तारण करेगी।
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