नई दिल्ली, 25 मई (आरएनएस)। ब्रिटेन ने क्रिप्टो को लेकर अपने रवैये में बड़ा बदलाव किया है। जिसे कभी जोखिम भरा और अस्थिर क्षेत्र माना जाता था, अब उसे मुख्यधारा की वित्तीय व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। ब्रिटेन अब ऐसा रेगुलेटरी ढांचा बना रहा है, जहां क्रिप्टो कंपनियों को भी बैंकों और दूसरी वित्तीय संस्थाओं की तरह नियमों के तहत काम करना होगा। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (FCA) ने इसके लिए समयसीमा तय कर दी है। सितंबर 2026 से कंपनियां लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगी और 2027 तक नया ढांचा पूरी तरह लागू होने की उम्मीद है। ब्रिटेन की रणनीति साफ है। वहां सरकार और रेगुलेटर एक तरफ नई तकनीक और इनोवेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ नियम तोड़ने वालों पर सख्ती भी कर रहे हैं। स्टेबलकॉइन को पेमेंट सिस्टम का हिस्सा बनाने पर काम हो रहा है और कंपनियों को नियंत्रित माहौल में नए प्रयोग करने की अनुमति दी जा रही है। इस दौरान क्रिप्टो नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई भी तेज हुई है। वहीं भारत का रवैया इससे काफी अलग रहा है। यहां अब तक कोई व्यापक रेगुलेटरी ढांचा नहीं बनाया गया है। सरकार ने फिलहाल टैक्स को ही मुख्य नीति का आधार बनाया है। क्रिप्टो से होने वाले मुनाफे पर 30% टैक्स और हर ट्रांजैक्शन पर 1% टीडीएस लगाया गया है, जिस वजह से भारत दुनिया के सबसे ज्यादा टैक्स वाले क्रिप्टो बाजारों में गिना जाता है। लेकिन इसके बावजूद एक्सचेंज, निवेशकों की सुरक्षा और कस्टडी जैसे मुद्दों पर अब भी स्पष्ट नियम नहीं हैं। आखिरकार भारत के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उसकी मौजूदा “बीच का रास्ता” वाली नीति लंबे समय तक टिक पाएगी। बाजार आमतौर पर उन देशों की तरफ जाते हैं जहां नियम साफ हों, चाहे वे सख्त ही क्यों न हों। सिर्फ टैक्स लगाना, लेकिन स्पष्ट रेगुलेशन न देना, लंबे समय तक काम नहीं करता। क्योंकि नीति में इंतजार करना भी एक फैसला होता है और वही तय करता है कि भविष्य की वित्तीय दुनिया में कौन आगे रहेगा और कौन पीछे।
