(हल्द्वानी)रिजर्व फॉरेस्ट में बनी आईएमपीसीएल का निजीकरण गैरकानूनी: उपपा

हल्द्वानी 1 जून (आरएनएस)। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी (उपपा) ने सरकार पर मोहान स्थित आईएमपीसीएल फैक्ट्री के निजीकरण में गैरकानूनी रूप से वनभूमि को प्राइवेट कंपनी को हस्तांतरित करने का आरोप लगाया है।सोमवार को प्रेस को जारी बयान में उपपा के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने मुनाफे वाली और सैकड़ों लोगों को रोजगार देने वाली इस सरकारी कंपनी के निजीकरण के आदेश को तुरंत रद्द करने की मांग की है। तिवारी ने बताया कि 18 जनवरी 1977 के सरकारी आदेश के तहत, चिलकिया रेंज की 46 एकड़ वन भूमि सिर्फ औद्योगिक संस्थान की स्थापना के लिए ट्रांसफर की गई थी। इसमें स्पष्ट शर्त थी कि यदि भूमि का प्रयोग मूल उद्देश्य के लिए नहीं हुआ, तो यह बिना किसी मुआवजे के वन विभाग को वापस मिल जाएगी। अब यह जमीन स्काईमैप नामक निजी कंपनी को दी जा रही है। उपपा के अनुसार, रिजर्व फॉरेस्ट की यह भूमि किसी भी कीमत पर निजी हाथों में नहीं सौंपी जा सकती। पार्टी ने इसे उत्तराखंड के युवाओं के साथ धोखा बताते हुए एकजुट विरोध की चेतावनी दी है।