मेरठ 7 जून (आरएनएस)। गंदगी का पर्याय बने आबूनाला (बेगमपुल वाले) की सूरत बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। ओडियन नाले को ढकने की मंजूरी मिलने के बाद अब आबूनाले को ढकने और उस पर सड़क बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। कमिश्नर के निर्देश पर नगर निगम यह प्रस्ताव जलनिगम सीएंडडीएस से बनवाने जा रहा है। खास बात ये है कि निगम अपने क्षेत्र के साथ-साथ कैंट के हिस्से के नाले को भी योजना में लेगा। इसके लिए जलनिगम सीएंडडीएस ने कैंट बोर्ड सर्वे के लिए अनुमति मांगी है।
नगर निगम ने ओडियन नाले को आबादी क्षेत्र में ढकने का प्रस्ताव पिछले साल भेजा था। प्री कास्ट तकनीक पर इसके तीन किमी किशनपुरा से कमेलापुल तक के हिस्से को ढकने के लिए लगभग 178 करोड़ रुपये शासन ने स्वीकृत कर दिए हैं। अब इसी की तर्ज पर कमिश्नर भानू चंद्र गोस्वामी ने नगर निगम को आबूनाला बेगमपुल वाले को ढकने का प्रस्ताव तैयार कराने के लिए कहा है।
कमिश्नर के निर्देश पर नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने जलनिगम सीएंडडीएस को यह जिम्मेदारी दी है। जलनिगम सीएंडडीएस प्रस्ताव तैयार करने के लिए आबूनाले का सर्वे करेगा। इसमें कैंट क्षेत्र के आबूनाले के हिस्से को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। सर्वे में जलनिगम कंकरखेड़ा शराब मिल से कैंट क्षेत्र में बेगमपुल तक आबूनाले का सर्वे करेगा। बेगमपुल से कचहरी, मोहनपुरी, मंगल पांडे नगर होते हुए शास्त्रीनगर रंगोली मंडप वाले पुल तक नगर निगम क्षेत्र में सर्वे करेगा।
सर्वे के दौरान सरकारी रिकार्ड में आबूनाले की चौड़ाई और लंबाई देखी जाएगी। उसकी जमीन पर कब्जे देखे जाएंगे। कहां कितना चौड़ा और कितनी गहराई है, ये भी देखा जाएगा। सर्वे के आधार पर उसके प्री कास्ट तकनीक पर ढकने के लिए आने वाले अनुमानित खर्च का आंकलन किया जाएगा। प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाएगा। ओडियन नाले को स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना से धनराशि स्वीकृति हुई है। आबूनाले के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ( एनडीएमए) में प्रस्ताव भेजा जा सकता है।
सड़क बनाने के लिए है पर्याप्त जगह
आबूनाला सरकारी रिकार्ड में रोड पटरी को मिलाकर करीब 42 मीटर चौड़ा बताया जा रहा है। कहीं-कहीं पर चौड़ाई कुछ कम भी है। यानी सड़क बनाने के लिए पर्याप्त जगह है।
ओडियन नाले को ढकने की चल रही टेंडर प्रक्रिया
जलनिगम सीएंडडीएस ने ईदगाह से लेकर भूमिया पुल होते हुए कमेला पुल तक करीब तीन किमी. नाले को ढकने के लिए टेंडर निकाल दिया है। 178 करोड़ की योजना है। इसके लिए कंपनियों को प्री-बिड मीटिंग के लिए आमंत्रित किया गया है। 10 जून को यह बैठक प्रस्तावित है।
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