0 अपराधों के नियंत्रण पर पुलिस अधिकारियों एवं राजपत्रित अधिकारियों की एसपी ने ली बैठक
दुर्ग, 11 जून (आरएनएस)। पुलिस कंट्रोल रूम, सेक्टर-06 दुर्ग में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल की अध्यक्षता में जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों की अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में लंबित अपराधों के शीघ्र निराकरण, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान वर्ष 2024 एवं उससे पूर्व के लंबित अपराधों, गंभीर प्रकरणों, फरार आरोपियों, निगरानी बदमाशों तथा लंबित विवेचनाओं की थाना-वार समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 193(8) के अंतर्गत लंबित पूरक विवेचना प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण कर न्यायालय में शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इसके अलावा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पोर्टल एवं अन्य शिकायत निवारण माध्यमों में प्राप्त लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने को कहा गया। प्रत्येक शिकायत की नियमित मॉनिटरिंग और प्रभावी जवाब प्रस्तुत करने पर भी जोर दिया गया।
बैठक में ई-साक्ष्य (द्ग-स्ड्डद्मह्यद्ध4ड्ड) प्रणाली के तहत डिजिटल साक्ष्यों के संकलन, अपलोडिंग और उपयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को घटनास्थल निरीक्षण के दौरान तकनीकी और डिजिटल साक्ष्यों के अधिकतम उपयोग के निर्देश दिए गए।
मालखाना प्रबंधन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। न्यायालयीन आदेशानुसार नष्टीकरण योग्य संपत्तियों के समयबद्ध निपटारे, मालखानों के भौतिक सत्यापन तथा अभिलेखों के उचित संधारण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। सभी राजपत्रित अधिकारियों को अपने अधीनस्थ थानों के मालखानों का नियमित निरीक्षण करने को कहा गया।
आगामी शैक्षणिक सत्र को ध्यान में रखते हुए स्कूलों और कॉलेजों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, छात्र-छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में एएसआई प्रशिक्षण कार्यक्रम, बल प्रबंधन, अवकाश सूचना प्रणाली, रिकॉर्ड संधारण और विभागीय अनुशासन जैसे विषयों की भी समीक्षा की गई।
बैठक के अंत में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने सभी थाना प्रभारियों को लंबित अपराधों और विवेचनाओं के त्वरित निराकरण, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने तथा आदतन अपराधियों और निगरानी बदमाशों पर प्रभावी निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही महिला एवं बाल सुरक्षा, जनसंवाद और संवेदनशील क्षेत्रों में नियमित पेट्रोलिंग को प्राथमिकता देने पर बल दिया गया।
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