(अनुपपुर)सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री से थमी शवयात्रा, जिम्मेदारों की लापरवाही पर उठे सवाल

*बिना अनुमति निर्माण, ठेकेदार की मनमानी और प्रशासनिक उदासीनता से वार्डवासियों को झेलनी पड़ी भारी परेशानी*
अनूपपुर 21 जून (आरएनएस)। जिला मुख्यालय के वार्ड क्रमांक 1 में निर्माणाधीन एक भवन के लिए सड़क के बीचों-बीच निर्माण सामग्री गिराए जाने और फैला दिए जाने से रविवार को आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। स्थिति उस समय और अधिक संवेदनशील हो गई जब वार्ड क्रमांक 6 की एक दिवंगत महिला की शवयात्रा को मुक्तिधाम ले जाने के दौरान लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थानीय नागरिकों को सड़क पर फैली निर्माण सामग्री के ऊपर से होकर किसी तरह शवयात्रा निकालनी पड़ी।
वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद गणेश रौतेल ने आरोप लगाया कि संबंधित भवन का निर्माण बिना आवश्यक अनुमति के किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि निर्माण सामग्री को सार्वजनिक मार्ग पर इस तरह फैला दिया गया कि आम नागरिकों के साथ-साथ अंतिम यात्रा में शामिल लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया।
पार्षद श्री रौतेल के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) से दूरभाष पर संपर्क करने का प्रयास किया, किंतु उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने तत्काल अनूपपुर एसडीएम को स्थिति की जानकारी देकर आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
स्थानीय लोगों का कहना है कि निर्माण कार्य में लगे ठेकेदार की मनमानी, भवन स्वामी की हठधर्मिता तथा नगर पालिका की उदासीनता के कारण वार्ड क्रमांक 1 एवं 6 के रहवासियों को पूरे दिन परेशानियों का सामना करना पड़ा। नागरिकों ने प्रश्न उठाया कि यदि निर्माण कार्य की अनुमति नहीं है तो संबंधित विभाग द्वारा समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
गौरतलब है कि यह क्षेत्र नगर पालिका अध्यक्ष अंजुलिका शैलेंद्र सिंह के वार्ड से भी जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद सार्वजनिक मार्ग पर निर्माण सामग्री डालकर आवागमन बाधित किए जाने की घटना ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस पूरे घटनाक्रम में एक ओर जहां पार्षद गणेश रौतेल की संवेदनशीलता सामने आई, जिन्होंने तत्काल प्रशासन को अवगत कराया, वहीं दूसरी ओर निर्माण एजेंसी, भवन स्वामी तथा नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली को लेकर नागरिकों में नाराजगी देखी गई।
स्थानीय लोगों ने मांग की है कि सार्वजनिक मार्ग को बाधित करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए तथा बिना अनुमति किए जा रहे निर्माण कार्यों की जांच कर दोषियों पर दंडात्मक कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी शवयात्रा, आपातकालीन वाहन अथवा आम नागरिकों को इस प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।