(रायपुर) शहरी सुविधाओं के रखरखाव हेतु निकायों को 22.06 करोड़ रुपए की आपात सहायता

रायपुर, 25 जून (आरएनएस)। राज्य के नगरीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के रखरखाव एवं आवश्यक मरम्मत कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को कुल 22 करोड़ 6 लाख रुपए की आपात निधि उपलब्ध कराई है। विभागीय संचालनालय ने उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के निर्देशानुसार यह राशि संबंधित निकायों को हस्तांतरित कर दी है।
यह अनुदान वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही (अप्रैल से जून) के लिए स्वीकृत किया गया है। विभाग का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं से जुड़े रखरखाव कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करना तथा आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना है।
विभाग द्वारा जारी राशि में प्रदेश के 14 नगर निगमों को सबसे अधिक 13 करोड़ 76 लाख रुपए प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा 56 नगर पालिकाओं को 5 करोड़ 18 लाख रुपए तथा 124 नगर पंचायतों को 3 करोड़ 66 लाख रुपए की आपात निधि जारी की गई है।
अधिकारियों के अनुसार इस राशि का उपयोग सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था, जल निकासी तंत्र, सार्वजनिक परिसंपत्तियों और अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं के रखरखाव एवं मरम्मत कार्यों में किया जाएगा। विशेष रूप से वर्षा ऋतु के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए यह निधि महत्वपूर्ण साबित होगी।
राज्य सरकार का मानना है कि समय पर उपलब्ध कराई गई यह वित्तीय सहायता नगरीय निकायों की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ शहरी नागरिकों को बेहतर एवं निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने में सहायक होगी। मरम्मत एवं संधारण कार्यों को गति मिलने से शहरों और कस्बों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।
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