शिमला 10 Nov, (Rns)- हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पिछली भाजपा सरकार द्वारा लाए गए उस विधेयक को निरस्त कर दिया है, जिसके जरिए आपातकाल के दौरान जेलों में बंद जनसंघ से जुड़े कई राजनीतिक नेताओं को लाभ पहुंचाया गया था।
राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम, 2021 को निरस्त करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। यह पेंशन योजना पिछली जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई थी। हिमाचल प्रदेश लोकतंत्र प्रहरी सम्मान (निरस्तीकरण) अधिनियम, 2023 के माध्यम से यह एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी है।
गौरतलब है कि यह विधेयक विधानसभा द्वारा तीन अप्रैल, 2023 को बजट सत्र के दौरान भाजपा विधायकों के कड़े विरोध के बीच पारित किया गया था। इस विधेयक को पारित कराने के लिए इसे राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। राज्यपाल ने हालांकि इसे स्वीकृत नहीं किया और इसे भारत के राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया, जिन्होंने इसे हाल ही में मंजूरी दे दी है, जिससे राजपत्र अधिसूचना का मार्ग प्रशस्त हुआ।
