(रायपुर) रायपुर में सभी संपत्तियों का नया हाई-टेक सर्वे, 60 हजार तक नई संपत्तियां टैक्स दायरे में आने की संभावना

रायपुर, 22 नवम्बर (आरएनएस)। राजधानी में नगर निगम अब शहर की सभी संपत्तियों का नया, व्यापक और तकनीक आधारित सर्वे शुरू करने जा रहा है। निगम सूत्रों के अनुसार, महीने के अंत तक सर्वे का औपचारिक शुभारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए एक निजी सर्वे कंपनी से अनुबंध की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वर्क ऑर्डर जारी होते ही टीम घर-घर पहुंचकर संपत्तियों का डेटा जुटाएगी, जिससे अब तक रिकॉर्ड से बाहर संपत्तियों को टैक्स सिस्टम में शामिल किया जा सके। नगर निगम ने पिछली बार वर्ष 2017-18 में विश्व बैंक की सहायता से जीआईएस तकनीक के माध्यम से सर्वे कराया था, जिसमें लगभग 3.52 लाख संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन इसके बाद शहर के तेज विस्तार के चलते नए मकान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मल्टीस्टोरी कॉम्प्लेक्स और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट तेजी से बढ़े। निगम का अनुमान है कि करीब 50 से 60 हजार नई संपत्तियां अभी तक दर्ज नहीं हो पाई हैं। इस बार ड्रोन की जगह रडार आधारित 3डी सर्वे की तकनीक अपनाई जाएगी। इस तकनीक से भवनों की ऊंचाई, मंजिलों की संख्या, संरचना और स्थलाकृति का सटीक त्रि-आयामी नक्शा तैयार होगा। इससे भविष्य में सिवरेज, पेयजल, सड़क और शहरी ढांचा विकास की प्लानिंग में भी मदद मिलेगी। परियोजना लागत पहले 60 करोड़ रूपए आंकी गई थी, पर नई तकनीक के कारण लगभग 2 करोड़ की अतिरिक्त लागत आएगी। निगम ने 10 कंपनियों से टेक्निकल प्रेजेंटेशन लेकर ड्रोन, रडार और सैटेलाइट सर्वे की तुलना की। 2017-18 के सर्वे में करीब 80 हजार संपत्तियों में माप और श्रेणीकरण संबंधी त्रुटियां मिली थीं, जबकि 1.5 लाख संपत्तियों का पूरा डेटा उपलब्ध नहीं था। लगभग 40 हजार संपत्तियों में मालिक बदलने के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ था। इस बार दो-स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाएगी—पहले रडार सर्वे और फिर निगम टीम द्वारा घर-घर सत्यापन। सत्यापन चरण में संपत्ति स्वामी को फोटो और विवरण सहित नोटिस दिया जाएगा। यदि किसी तरह की त्रुटि मिलती है तो 7 दिनों में दावा-आपत्ति दर्ज कराई जा सकेगी। इसके लिए अलग सेल भी बनाया जाएगा।
*मुख्य बिंदु*
* रडार सर्वे की अनुमानित लागत: 80-90 करोड़ रुपए
* प्रति संपत्ति लागत: लगभग 150 रुपए
* नई संपत्तियों का अनुमान: 50,000-60,000
* संभावित वार्षिक अतिरिक्त राजस्व: लगभग 100 करोड़ रुपए
इस पहल से नगर निगम को राजस्व में बड़ा इजाफा होने की संभावना है, वहीं शहर का डिजिटल और अद्यतन संपत्ति रिकॉर्ड तैयार होगा।
०