(लखनऊ)बिजली बिल राहत योजना 2025–26 का शुभारंभ : उपभोक्ताओं को मिलेगी ऐतिहासिक राहत, तीन चरणों में होगा पंजीकरण

लखनऊ 1 दिसंबर (आरएनएस ) उत्तर प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित और उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत लाभकारी ‘बिजली बिल राहत योजना 2025–26Ó का आज पूरे प्रदेश में विधिवत शुभारंभ हो गया। नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए. के. शर्मा ने प्रयागराज के सोरांव सब स्टेशन से इस ऐतिहासिक योजना की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने प्रतापगढ़ के कुंडा सब स्टेशन और रायबरेली के ऊंचाहार सब स्टेशन में भी मेगा कैंप का उद्घाटन कर योजना को प्रदेशव्यापी स्वरूप दिया।
कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि यह योजना न केवल उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देगी, बल्कि बिजली विभाग और उपभोक्ताओं के बीच विश्वास और सहयोग के नए अध्याय की शुरुआत करेगी। उन्होंने इसे सरकार की संवेदनशील और परिणामकारी शासन-व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण बताया। शुभारंभ समारोह में पहले पंजीकरण करने वाले पाँच उपभोक्ताओं को मंत्री शर्मा ने प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया और इसे बकाया बिलों से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए ‘नई राहत की किरणÓ बताया।योजना के प्रथम चरण में पंजीकरण कराने वाले उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत ब्याज माफी और मूलधन पर 25 प्रतिशत की विशेष छूट मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को आमजन के लिए अत्यंत सरल और सुलभ बनाया है। उपभोक्ता विभागीय वेबसाइट ह्वश्चश्चष्द्य.शह्म्द्द, खंड/उपखंड कार्यालयों, जन सेवा केंद्रों (ष्टस्ष्ट) और विभागीय कैश काउंटरों पर पंजीकरण करा सकते हैं। विभाग व्यापक जनजागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि अधिकतम उपभोक्ता योजना का लाभ उठा सकें।योजना तीन चरणों में लागू होगी—पहला चरण 1 से 31 दिसंबर 2025, दूसरा चरण 1 से 31 जनवरी 2026 और तीसरा चरण 1 से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। पहले चरण में 100त्न ब्याज माफी के साथ 25त्न मूलधन छूट, दूसरे चरण में 15त्न तथा तीसरे चरण में 10त्न छूट मिलेगी। मंत्री ने कहा कि वन-टाइम सेटलमेंट की यह व्यवस्था उन उपभोक्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जिनके बिल ब्याज और सरचार्ज के कारण काफी बढ़ गए हैं। सरकार ने भुगतान को आसान बनाने के लिए 750 और 500 रुपये की मासिक किस्त की सुविधा भी उपलब्ध कराई है।ऊर्जा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को जानकारी दी जाए, पंजीकरण प्रक्रिया सुचारू रखी जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह विभाग की जिम्मेदारी है कि हर जरूरतमंद परिवार तक राहत का लाभ पहुँचे।इस अवसर पर मंत्री शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उपभोक्ता हितों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के कारण ही प्रदेश में छह वर्षों से बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई और अब यह ऐतिहासिक राहत योजना लागू की जा सकी है। उन्होंने कहा कि यह योजना लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगी।मंत्री ने सभी बकायेदार उपभोक्ताओं से अपील की कि वे इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएं और जल्द से जल्द पंजीकरण कर राहत योजना का हिस्सा बनें। कार्यक्रम में फाफामऊ के विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, फूलपुर के विधायक दीपक पटेल, विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी, ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडेय, पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी शंभू कुमार, मध्यांचल की एमडी रिया केजरीवाल सहित कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी तथा बड़ी संख्या में उपभोक्ता उपस्थित रहे।