(लखनऊ)लखनऊ के पश्चिमी जोन में साइबर अपराध नियंत्रण पर मासिक समीक्षा, डीसीपी पश्चिमी ने दिए सख्त निर्देश

लखनऊ 10 दिसंबर (आरएनएस ) पुलिस कमिश्नरेट के पश्चिमी जोन में साइबर अपराधों पर नियंत्रण और जनशिकायतों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से मासिक साइबर अपराध गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी, सभी सहायक पुलिस उपायुक्त, पश्चिमी क्षेत्र के थाना प्रभारी और साइबर सेल के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में पिछले एक माह में दर्ज हुए साइबर अपराधों से संबंधित मामलों, प्राप्त शिकायतों तथा उनके निस्तारण की स्थिति पर विस्तृत समीक्षा की गई।डीसीपी पश्चिमी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि साइबर अपराध से संबंधित जनशिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्राथमिकता पर होना चाहिए। ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग और यूपीआई आधारित धोखाधड़ी, एटीएम कार्ड स्कैम, साइबर ब्लैकमेलिंग तथा सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसे मामलों में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने पर बल दिया गया। उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि साइबर अपराधियों की तलाश और गिरफ्तारी के लिए थानों और साइबर सेल के बीच समन्वित प्रयास सुनिश्चित किए जाएं, ताकि घटनाओं पर शीघ्र नियंत्रण स्थापित किया जा सके।बैठक में यह भी कहा गया कि थानों में पीसीआर और डेस्क पर तैनात कर्मियों को साइबर जागरूकता तथा त्वरित प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित किया जाए, जिससे साइबर अपराध की शिकायत पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई हो सके। साइबर हेल्पलाइन 1930 पर आने वाली शिकायतों की सतत मॉनिटरिंग और फॉलोअप की व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। संवेदनशील मामलों में तकनीकी सहयोग एवं विश्लेषण के लिए साइबर सेल से समय पर समन्वय स्थापित करने हेतु निर्देश दिए गए।डीसीपी पश्चिमी ने नागरिकों में साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते हुए सुझाव दिया कि स्कूलों और कॉलेजों में साइबर सुरक्षा विषयक कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता पोस्ट और स्थानीय समुदाय के साथ वार्ता आयोजित कर लोगों को डिजिटल सुरक्षा उपायों से अवगत कराने के निर्देश भी दिए गए।गोष्ठी के अंत में सभी अधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि साइबर अपराधों के प्रभावी निराकरण के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वित जांच और तकनीकी विशेषज्ञता का अधिकतम उपयोग अनिवार्य है, ताकि आमजन को शीघ्र तथा न्यायसंगत राहत उपलब्ध कराई जा सके। पुलिस प्रशासन ने पुन: आश्वस्त किया कि साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई आगे भी इसी कठोरता और संवेदनशीलता के साथ जारी रहेगी।