सांसद रुडी की पहल पर प्रशासनिक तंत्र को मिला स्पष्ट रोडमैप
• नवपदस्थापित जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव द्वारा सांसद का स्वागत
• अनुमंडल पदाधिकारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विस्तृत कार्यसूची
• शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या पर गहन एवं समाधानोन्मुख विमर्श
• जिले के समग्र एवं सतत विकास की आगामी कार्ययोजना एवं रूपरेखा निर्धारित
• समाहरणालय सभागार में सांसद रुडी व जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की दो घंटे से अधिक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक
• सड़क, बिजली, गैस, जलनिकासी, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य व कानून-व्यवस्था पर विस्तृत विमर्श
• पथ निर्माण, अतिक्रमण हटाने और आरओडब्ल्यू निर्धारण पर दिशा-निर्देश
• छपरा शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में जलजमाव से मुक्ति पर विशेष जोर
• विकास कार्यों की मासिक व 15-दिवसीय समीक्षा व्यवस्था तय
पटना , 24 दिसम्बर (आरएनएस ) । विकास को दिशा देने वाली दृष्टि, प्रशासन को जवाबदेह बनाने का संकल्प और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता के मूल मंत्रों के साथ सारण सांसद सह पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रुडी ने एक बार फिर जिले के विकास को नई गति देने की पहल की। सारण जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के साथ सांसद राजीव प्रताप रुडी की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार, छपरा में दो घंटे से अधिक समय तक चली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रशासन के साथ-साथ राज्य और केंद्र से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
इस बैठक में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, ऊर्जा विभाग, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, बुडको, एनएचएआई, मोर्थ, वन प्रमंडल, नगर निकाय, पुलिस प्रशासन, पुल निर्माण निगम सहित लगभग सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य विकास कार्यों की पारदर्शी निगरानी, समयबद्ध क्रियान्वयन और जनसुविधाओं को धरातल पर प्रभावी रूप से उतारना रहा। सांसद रुडी ने आरसीडी और आरडब्लूडी अंतर्गत आने वाली सड़कों के आरओडब्ल्यू निर्धारण, सीमांकन, फेज-वाइज टाइमलाइन और मासिक अनुश्रवण के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कों पर अनावश्यक ब्रेकर, अतिक्रमण और बिना अनुमति समानांतर खुदाई को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक 15 दिन में अतिक्रमण हटाने की समीक्षा और कार्रवाई रिपोर्ट अनिवार्य की गई।
सांसद द्वारा बैठक में बिजली विभाग को खुले तार हटाकर कवर वायर लगाने, क्षतिग्रस्त पोल बदलने, ट्रांसफॉर्मर की पर्याप्त उपलब्धता और कृषि फीडर के पूर्ण विद्युतीकरण पर स्पष्ट निर्देश दिए गए।
छपरा शहर और आसपास की पंचायतों में जलजमाव की समस्या को गंभीरता से लेते हुए नालों, पईन और जलनिकासी मार्गों को अतिक्रमण मुक्त करने तथा बाधारहित जलनिकासी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
नगर निगम को सभी गली-नाली अतिक्रमण मुक्त कर सुगम यातायात और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए मासिक समीक्षा योजना बनाने के निर्देश दिए गए। वन विभाग को पेड़ों का नंबरीकरण, नए पौधारोपण और पार्कों के रखरखाव की योजना प्रस्तुत करने को कहा गया। अमनौर इंटर विद्यालय के मैदान की मापी कराकर निर्माण कार्य पुन: प्रारंभ करने, एनएच अतिक्रमण, गरखा रोड भूमि परिवर्तन, ट्रक परिचालन प्रतिबंध और दुर्घटना आंकड़ों पर भी विस्तार से विमर्श हुआ।
सांसद रुडी ने स्पष्ट कहा कि “विकास कार्य केवल कागज़ों पर नहीं, जमीन पर दिखना चाहिए। जवाबदेही, समयबद्धता और गुणवत्ता, इन तीनों से कोई समझौता नहीं होगा।
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