(प्रयागराज)गणतंत्र महोत्सव-2026 का आयोजन 26 जनवरी को

प्रयागराज 21 जनवरी (आरएनएस)। जिस समाज की गैरराजनीतिक जड़े मज़बूत नहीं होती हैं, उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं हो सकती इसलिए दबे-कुचले समाज की गैरराजनीतिक जड़ों को मज़बूत करना चाहिए। संविधान के सम्मान में यमुनापार की तहसील बारा और करछना स्थित बहुजन बाहुल्य बस्तियों में संविधान जागरूकता अभियान के तहत गणतंत्र पदयात्रा पिछले पहली जनवरी से निकाली जाती रही और यह गणतंत्र पदयात्रा आगामी 26 जनवरी को शंकरगढ़ ब्लाक परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से सादगीपूर्ण ढंग से गणतंत्र महोत्सव आयोजित कर समापन किया जाएगा। गणतंत्र महोत्सव में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन संबन्धित अधिकारी को सौंपा जाएगा।
आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ज्वाइन करने के बाद समाजसेवी आईपी रामबृज ने भूमिहीनों में भूमि आवंटन को लेकर बताया कि भूमिहीनों में भूमि आवंटन को लेकर सरकार आज भी उदासीन है। उत्तर प्रदेश में जमीदारी विनाश अधिनियम लागू होने के बाद सन सत्तर से अस्सी के दौरान प्रयागराज में चकबंदी आई। चकबंदी के दौरान हर ग्रामसभा में कम से कम पचास और ज्यादा से ज्यादा सैकड़ों बीघा अतिरिक्त जमीने छूटी, किन्तु अतिरिक्त जमीनों को क्षेत्रीय जमींदार आज भी अपनी भूमिधारी में मिलाकर जोत बो रहे है। सरकार से मांग है कि अतिरिक्त जमीनों को मुक्त करवाकर एक अभियान के तहत भूमिहीनों में आवासीय और कृषि कार्य का पट्टा कराए।
समाजसेवी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता आईपी रामबृज ने आगे बताया कि देश की आजादी के अठहत्तर और संविधान लागू होने के छिहत्तर साल बाद भी केन्द्र की सरकार ने संविधान के अनुच्छेद-39 ख, अनुच्छेद 17, 15 और 13 के क्रियान्वयन पर काम नहीं किया है उक्त अनुच्छेदों के क्रियान्वयन हेतु आसपा भारत के भूमिहीन खेतिहर मजदूरो के ध्रुवीकरण में लगा है। आईपी रामबृज ने बताया कि अभी तीन अक्टूबर से 20 दिसम्बर तक संविधान के सम्मान में संविधान पदयात्रा निकाली गई और विगत 01 जनवरी से गणतंत्र पदयात्रा निकाली जा रही है। पूरे वर्ष अलग अलग चरणों में संविधान के सम्मान में संविधान के साथ गणतंत्र पदयात्रा निकाली जाती रहेगी। पहली जनवरी से निकाली जा रही गणतंत्र पदयात्रा 26 जनवरी को विकास खण्ड शंकरगढ़ में सादगीपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हुए संविधान के सम्मान में गणतंत्र पदयात्रा निकालकर गणतंत्र महोत्सव आयोजित कर समापन किया जाएगा और मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा जाएगा।