जयपुर 11 Feb, (rns) । राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में राज्य का तीसरा बजट पेश किया। “विकसित राजस्थान” के संकल्प के साथ पेश किए गए इस बजट में युवाओं, बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और जल शक्ति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार पिछली सरकार की तुलना में 41.39 प्रतिशत बढ़कर 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। 1. युवाओं के लिए बड़े एलान : ‘राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी’ का होगा गठन प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और सुचारू आयोजन के लिए केंद्र की NTA की तर्ज पर ‘राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी’ बनाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा:
ब्याज मुक्त ऋण: 30 हजार युवाओं को स्वरोजगार के लिए 10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन मिलेगा।
शिक्षा व तकनीक: 10वीं-12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप के लिए 20,000 रुपये का ई-वाउचर दिया जाएगा। 1000 युवाओं को जापानी, कोरियन और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण मिलेगा।
फ्री यूनिफॉर्म: कक्षा 1 से 8 तक के 40 लाख छात्रों के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान।
2. जल जीवन मिशन: हर घर नल, हर घर जल
पेयजल संकट को दूर करने के लिए सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं:
3 लाख नए कनेक्शन: आगामी वर्ष में प्रदेश में 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन दिए जाएंगे।
संविदा भर्ती: जलदाय विभाग में तकनीकी कार्यों के लिए 3000 संविदा कर्मियों की नियुक्ति होगी।
नई जल नीति: राजस्थान में जल संरक्षण के लिए नई जल नीति लाई जाएगी और 6500 गांवों को पाइपलाइन से जोड़ा जाएगा।
3. इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात: सिग्नल फ्री होंगे संभाग मुख्यालय
प्रदेश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 1800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है:
सड़कें और ब्रिज: 15 नए रेलवे ओवरब्रिज (ROB) और अंडरब्रिज बनाए जाएंगे। सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री करने की योजना है।
सुरक्षा: दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रदेश भर में 2000 हाई-टेक कैमरे लगाए जाएंगे।
अटल प्रगति पथ: 500 करोड़ की लागत से 250 नए अटल प्रगति पथ बनाए जाएंगे।
4. ऊर्जा क्षेत्र में AI का प्रवेश
राजस्थान अब बिजली मॉनिटरिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करेगा। अजमेर डिस्कॉम सेंटर को AI से जोड़कर रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही:
बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ की लागत से दो नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे।
प्रदेश में कुल 129 नए जीएसएस (GSS) स्थापित किए जाएंगे।
5. सामाजिक सुरक्षा और अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
नशामुक्ति: युवाओं को नशे से बचाने के लिए ‘राज सवेरा’ अभियान शुरू किया जाएगा।
पीएम आवास: 28 लाख परिवारों को आवास निर्माण के लिए अनुदान दिया जाएगा।
फायर सुरक्षा: छोटे रास्तों के लिए 93 नई ‘फायर बाइक’ खरीदी जाएंगी।
