हरिद्वार,13 फरवरी (आरएनएस)। डीएम मयूर दीक्षित ने कहा है कि बैंक बेरोजगार युवाओं, किसानों और कमजोर वर्ग के आवेदन प्राथमिकता से स्वीकृत करते हुए शीघ्र ऋण उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही, उन्होंने गैरहाजिर प्रबंधकों को नोटिस जारी करने के साथ उद्यान अफसर का वेतन रोकने के निर्देश भी दिए। जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय समीक्षा समिति और जिला सलाहकार समिति की बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन पत्रों पर अनावश्यक आपत्तियां न लगाई जाएं और लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक में कई बैंक शाखा प्रबंधकों की अनुपस्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और लीड बैंक अधिकारी को इन प्रबंधकों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) की समीक्षा के दौरान 40 प्रतिशत से कम अनुपात वाली बैंक शाखाओं को कृषि, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने के निर्देश दिए। सभी विभागों और बैंकों को वेबसाइट पर अपलोड किए जाने वाले आंकड़ों में विसंगति न रखने की हिदायत दी। पीएमएफएमई योजना की धीमी प्रगति और बैठक में गैरहाजिरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए डीएम ने जिला उद्यान अधिकारी का फरवरी का वेतन रोकने के निर्देश दिए। अग्रणी जिला प्रबंधक दिनेश गुप्ता ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक जनधन योजना के तहत 29.15 लाख से अधिक खाते खोले जा चुके हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 8.60 लाख से अधिक, जीवन ज्योति बीमा योजना में 28 हजार और अटल पेंशन योजना में 1.95 लाख लोग जुड़ चुके हैं। इस बैठक में डीडीएम-नाबार्ड अखिलेश डबराल, आरसीटी निदेशक शिव कुमार, जीएम-उद्योग उत्तम कुमार तिवारी, जिला कृषि अधिकारी गोपाल भंडारी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, सहायक निदेशक मत्स्य गरिमा मिश्रा, आरएफसी अभिषेक कुमार मौजूद रहे। साइबर अपराध से बचाव पर भी जोर डीएम ने बढ़ते साइबर अपराध को देखते हुए सभी बैंक शाखाओं को ग्राहकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि एसएमएस, पोस्टर और बैनर जैसे माध्यमों से लोगों को सतर्क किया जाए, ताकि साइबर ठगी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके।
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