(लखनऊ)उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 74 जिलों को मल्टी यूटिलिटी वाहन सौंपे गए, राज्य मध्यस्थता हेल्पलाइन 1800-180-1212 का शुभारंभ

लखनऊ ,14 फरवरी (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खंड पीठ लखनऊ के चीफ जस्टिस पोर्टिको में प्रदेश के 74 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए मल्टी यूटिलिटी वाहनों के फ्लैग-ऑफ समारोह एवं राज्य मध्यस्थता हेल्पलाइन के शुभारंभ का भव्य आयोजन किया गया। यह पहल सुदूर ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक विधिक जागरूकता पहुँचाने और विवादों के त्वरित निस्तारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।कार्यक्रम का शुभारंभ विक्रम नाथ, न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय एवं कार्यपालक अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा किया गया। इस अवसर पर पंकज मित्तल, अरुण भंसाली, देवेंद्र कुमार उपाध्याय, श्री. चंद्रशेखर तथा महेश चंद्र त्रिपाठी सहित अनेक माननीय न्यायमूर्तिगण उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश शासन एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष महत्व प्रदान किया।राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रदेश के प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को विधिक जागरूकता के लिए विशेष प्रचार वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इन मल्टी यूटिलिटी वाहनों के माध्यम से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में नि:शुल्क विधिक सेवाओं, लोक अदालतों, मध्यस्थता तथा विभिन्न जनकल्याणकारी शासकीय योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुँचाई जाएगी। इस परियोजना के लिए वित्तीय प्रबंध राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा किया गया है।इस अवसर पर राज्य मध्यस्थता हेल्पलाइन 1800-180-1212 का भी विधिवत शुभारंभ किया गया। इस हेल्पलाइन के माध्यम से आम नागरिक अपने विवादों के समाधान हेतु मध्यस्थता प्रक्रिया से संबंधित नि:शुल्क परामर्श और आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। यह डिजिटल पहल वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा न्याय प्रक्रिया को सरल, सुलभ और त्वरित बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगी।कार्यक्रम का संचालन डॉ. मनु कलिया, सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया गया। उनके कुशल संयोजन और विषय पर गहन समझ ने पूरे आयोजन को व्यवस्थित एवं गरिमामय बनाए रखा। उपस्थित अतिथियों ने आयोजन की रूपरेखा, समन्वय और संचालन की सराहना करते हुए इसे न्यायिक सेवाओं के विस्तार की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल बताया।