धमतरी, 02 मार्च (आरएनएस)। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत अधिसूचित रबी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी का शुभारंभ आज भखारा उपार्जन केंद्र में विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया गया। कार्यक्रम में किसानों की उपस्थिति और उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच खरीदी प्रक्रिया प्रारंभ हुई। शुभारंभ अवसर पर ग्राम इर्रा के कृषक हेमंत साहू (पिता कल्याण साहू) से 3.5 क्विंटल चना का उपार्जन किया गया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष ज्योति हरख जैन, पार्षदगण, समिति के प्राधिकृत अधिकारी गोविंद सिंह राजपूत, उपसंचालक कृषि मोनेस साहू, अनुभागीय कृषि अधिकारी मनोज सागर, कृषि विस्तार अधिकारी के.एस. ध्रुव, केशेंद्र सोन सहित विभिन्न ग्रामों से आए किसान उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि रबी विपणन सीजन 2025-26 में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले में चना एवं सरसों की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। शासन द्वारा इस वर्ष चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों में 300 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वर्तमान में चना 5,875 रुपये प्रति क्विंटल तथा सरसों 6,200 रुपये प्रति क्विंटल की दर से क्रय की जा रही है। इससे किसानों की आय में वृद्धि के साथ कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। जिले के 11 उपार्जन केंद्रों में अब तक 4 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन करा लिया है तथा पंजीयन की प्रक्रिया सतत जारी है। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष विकासखंड धमतरी के सबलपुर, विकासखंड मगरलोड के बोरसी तथा विकासखंड नगरी की सलोनी सहकारी समिति सहित तीन नए उपार्जन केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, जिससे अधिक से अधिक किसानों को निकटस्थ स्तर पर खरीदी सुविधा उपलब्ध हो सके। उपसंचालक कृषि साहू ने जिले के किसानों से अपील की है कि जो कृषक अभी तक चना एवं सरसों फसल का पंजीयन नहीं करा पाए हैं, वे शीघ्र ही अपने नजदीकी खरीदी केंद्र में भू-अधिकार पुस्तिका, आधार कार्ड, बैंक पासबुक एवं आधार से लिंक मोबाइल नंबर के साथ पंजीयन कराएं, ताकि समर्थन मूल्य योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके। कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने जिले के सभी चना खरीदी केंद्रों में तौल व्यवस्था की पारदर्शिता, पर्याप्त बारदाना उपलब्धता, सुरक्षित भंडारण, पेयजल, छाया, बैठने की समुचित व्यवस्था तथा अभिलेखों के सुव्यवस्थित संधारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा भुगतान प्रक्रिया समयबद्ध एवं सुचारु रूप से सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन द्वारा खरीदी व्यवस्था की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि समर्थन मूल्य योजना का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक प्रभावी रूप से पहुंच सके और कृषि क्षेत्र में विश्वास एवं पारदर्शिता का वातावरण सुदृढ़ हो।
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