० पंचायत स्तर के निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश
० दूरस्थ गांवों में लगातार लगाए जा रहे सुविधा शिविर
सुकमा, 10 मार्च (आरएनएस)। जिले में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक समय पर पहुंचे, इसे लेकर कलेक्टर अमित कुमार ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि हितग्राहीमूलक योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं और विकास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मुकुन्द ठाकुर सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने आधार नामांकन और डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) की प्रगति की समीक्षा करते हुए इसे प्राथमिकता के साथ पूर्ण करने को कहा, ताकि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ सीधे उनके खातों में मिल सके। खाद्य विभाग को निर्देशित किया गया कि बारिश से पहले दूरस्थ और पहुंचविहीन क्षेत्रों की उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त राशन भंडारण सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रामीणों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। मिशन कनेक्ट के तहत प्राप्त लंबित आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण करने के भी निर्देश दिए गए। निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने गुणवत्ता और पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के तहत शत-प्रतिशत आयुष्मान कार्ड निर्माण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि जरूरतमंदों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। जिला चिकित्सालय में आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। इसके साथ ही स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स, पुस्तकालय निर्माण और जगरगुंडा क्षेत्र के विकास कार्यों को तय समय-सीमा में पूर्ण करने पर भी जोर दिया गया। बैठक में सेवा एक्सप्रेस, पंचायत कैफे संचालन, स्कूलों में बालिकाओं के लिए शौचालय निर्माण तथा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2024-25 के लंबित आवासों की पूर्णता पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने जानकारी दी कि कलेक्ट्रेट परिसर में जल्द ही सिंगल विंडो सिस्टम और हेल्प डेस्क की शुरुआत की जाएगी, जिससे आम नागरिकों को विभिन्न सेवाएं एक ही स्थान पर आसानी से मिल सकेंगी। साथ ही ग्राम पंचायतों के आश्रित गांवों में मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए प्राथमिकता के आधार पर कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।
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