(मेरठ)मेरठ में सिलिंडर के लिए सड़क पर लगी कतार

-शादी-अस्पताल और ढाबों के लिए ष्ठरू ने तय किया कोटा
मेरठ 26 मार्च (आरएनएस)। भले ही जिला प्रशासन यह कहे कि जिले में गैस की किल्लत नहीं है। एलपीजी गैस सिलिंडर लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन लंबी-लंबी कतारें इस दावे को खारिज कर रही है। बुधवार को शारदा रोड और प्रहलाद नगर में गैस सिलिंडर के लिए सड़क पर कतार लगी रही। धूप में लोग खाली सिलिंडर लेकर घंटो अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे।
शारद रोड की कतार में गैस सिलिंडर के लिए बैठीं ब्रह्मपुरी की सीमा शर्मा ने कहा कि सुबह आठ बजे से यहां हैं, 11 बज गए हैं अभी लाइन में ही हैं। घर का कामकाज छोड़कर लाइन में लगे हैं। तीन दिन पहले गैस खत्म हो गई थी। इंडक्शन पर खाना पक रहा है।
सीमा की तरह ही अन्य लोगों का भी दर्द था। प्रहलाद नगर की पुरुषोत्त गैस एजेंसी पर गैस सिलिंडर की लाइन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। यहां सुबह से ही लोग खाली सिलिंडर लेकर पहुंच गए थे।
सड़क तक लगी कतार में मौजूद मनोज अग्रवाल ने कहा कि दुकान छोड़कर आए हैं। उम्मीद है कि आज सिलिंडर मिल जाएगा। दो से तीन घंटे लाइन में लगना पड़ रहा है। इसी तरह हापुड़ रोड संजीवनी गैस एजेंसी के बाहर भीड़ जुटी रही।
कैंटीन, अस्पताल, ढाबे व शादी के लिए मिल सकेंगे गैस सिलिंडर, हुआ आवंटन
स्कूल, अस्पताल, कैंटीन,मैस व ढाबे ही नहीं आवश्यकता वाले विशेष कार्यक्रमों जैसे शादी समारोह के लिए भी व्यावसायिक सिलिंडर मिल सकेंगे। बुधवार को जिलाधिकारी वीके सिंह ने कार्य व क्षेत्रवार आवंटन तय कर दिया है।
गौरतलब है कि व्यावसायिक सिलिंडर शून्य आपूर्ति घोषित होने पर शासन से सिलिंडरों की आपूर्ति की गई है। जिले में 11000 मासिक व्यावसायिक गैस सिलिंडर की आवश्यकता का सिर्फ 20 प्रतिशत ही दिया गया है। इसी में से सभी को वितरण किया जाएगा।
शैक्षणिक संस्थाएं राजकीय व प्राइवेट को 450 गैस सिलिंडर, सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों के लिए 380, कैंटीन रेस्ट हाउस एवं गेस्ट हाउस के लिए 120, धर्मार्थ कार्य जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, भंडारा के लिए 300, कैटर्स हलवाई, बैंकट, शादी विवाह एवं मृत्यु भोज के लिए 450, होटल एवं रेस्टोरेंट के लिए 360 और वीआइपी कार्यक्रम के लिए 140 गैस सिलिंडरों का आवंटन किया गया।
कुल 2200 गैस सिलिंडरों का आवंटन किया गया है। जिलाधिकारी डा. वीके सिंह ने कहा कि इनके वितरण में किसी प्रकार की एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अनियमितता सामने आने पर संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।