(रायपुर) महासंघ सक्रिय: 8वें वेतन आयोग को भेजे सुझाव, पेंशनरों से भी सहभागिता की अपील

० 30 अप्रैल अंतिम तिथि
रायपुर, 31 मार्च (आरएनएस)। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सी. एच. सुरेश द्वारा 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को विभिन्न महत्वपूर्ण सुझाव आयोग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल (8cpc.gov.in एवं MyGov पोर्टल) के माध्यम से प्रेषित किए गए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए महासंघ के छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने बताया कि आयोग द्वारा देशभर के समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित कर कर्मचारियों, पेंशनरों एवं सभी हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। ये सुझाव केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि आयोग ने सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2026 निर्धारित की है, जिससे पूर्व सभी संबंधित व्यक्ति अपने सुझाव पोर्टल पर दर्ज करा सकते है।
कम न रखने, 100 प्रतिशत महंगाई राहत सुनिश्चित करने, पूर्व एवं वर्तमान पेंशनरों के बीच पूर्ण समानता (पैरिटी) स्थापित करने तथा वन रैंक वन पेंशन – सिविल लागू करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव आयोग को भेजे गए हैं।
इसके साथ ही पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन वृद्धि तथा एनपीएस की समीक्षा कर न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया है।
प्रांताध्यक्ष श्री नामदेव ने प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों, पदाधिकारियों एवं पेंशनरों से अपील की है कि वे भी व्यक्तिगत रूप से आयोग के पोर्टल (8cpc.gov.in / innovateindia.mygov.in) के माध्यम से अपने सुझाव अवश्य भेजें, ताकि पेंशनरों की आवाज राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक सशक्त रूप से पहुंच सके।
भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश से जुड़े पदाधिकारी क्रमश: वीरेन्द्र नामदेव, जे पी मिश्रा, अनिल गोल्हानी, टी पी सिंह, बी एस दसमेर, प्रवीण कुमार त्रिवेदी, एम एन पाठक,आर जी बोहरे, ओ डी शर्मा,अनिल पाठक शैलेन्द्र सिन्हा आर के दीक्षित, आर के टंडन, नरसिंग राम, एम आर वर्मा, अनिल तिवारी, कौशलेंद्र मिश्रा, टी एल चंद्राकर, सोमेश्वर प्रसाद तिवारी, बी डी मानिकपुरी आर के साहू, एस सी भटनागर, शरद अग्रवाल, आदि ने कहा है यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसके माध्यम से पेंशनरों के हितों से जुड़े मुद्दों को सीधे आयोग तक पहुंचाया जा सकता है और आने वाले समय में न्यायसंगत निर्णय सुनिश्चित किया जा सकता है।
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