(लखनऊ)ग्राम्य विकास योजनाओं को समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से लागू करें: केशव प्रसाद मौर्य

लखनऊ ,04 अपै्रल (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शनिवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारियों के साथ ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि डबल इंजन सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूर्ण पारदर्शिता, गुणवत्ता और निर्धारित समय-सीमा के अनुरूप सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का लाभ समय से मिल सके।बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विकास कार्य तय मानकों के अनुसार समयसीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने मनरेगा के अंतर्गत निर्धारित मानव दिवसों के सृजन को समय से पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि ठोस और प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्यों में तेजी लाई जाए। साथ ही विकसित भारत अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर देते हुए निर्देश दिए कि इसकी जानकारी ग्रामीण क्षेत्रों में सरल ढंग से जन-जन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने विभाग के उत्कृष्ट कार्यों की छोटी वीडियो क्लिप तैयार कर उन्हें सोशल मीडिया पर साझा करने के निर्देश भी दिए।उप मुख्यमंत्री ने राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों के गठन में तेजी लाने और निष्क्रिय समूहों को सक्रिय करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदीÓ बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें प्रयागराज को अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाकर ही विकसित भारत के लक्ष्य को साकार किया जा सकता है।उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत नए लाभार्थियों के सर्वे कार्य पूर्ण होने का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत सरकार से जल्द आवंटन मिलने की संभावना है, इसलिए सभी तैयारियां पहले से सुनिश्चित कर ली जाएं। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों के चयन में प्राथमिकताओं का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए।महिला सशक्तिकरण और आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत प्रदेश में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को बेहतर समन्वय स्थापित कर योजनाओं के प्रभावी और तेज क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालन के लिए धन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और मानव संसाधनों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।