सबरीमला मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सामाजिक कल्याण का इस्तेमाल धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता

नई दिल्ली,15 अपै्रल (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सबरीमला मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि समाज कल्याण का इस्तेमाल धर्म को खोखला करने के लिए नहीं किया जा सकता. साथ ही, कोर्ट ने माना कि लाखों लोगों की मान्यताओं को गलत या त्रुटिपूर्ण घोषित करना कोर्ट के लिए सबसे मुश्किल कामों में से एक होगा.
नौ जजों की संविधान बेंच ने केरल के सबरीमला मंदिर समेत धार्मिक जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव और कई धर्मों में धार्मिक आजादी के दायरे और दायरे से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बातें कहीं.
पीठ में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस बी वी नागरत्ना, एम एम सुंदरेश, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, अरविंद कुमार, ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह, प्रसन्ना बी वराले, आर महादेवन और जॉयमाल्या बागची शामिल हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया, जो केरल के ऐतिहासिक सबरीमला मंदिर का प्रबंधन करता है.
सुनवाई के दौरान पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि जहां हिंदुओं के सभी संप्रदायों द्वारा सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थान में प्रवेश की मांग के लिए अनुच्छेद 25(2)(बी) का दावा किया जा सकता है, वहीं धार्मिक संप्रदाय को अनुच्छेद 26(बी) के तहत यह अधिकार होगा कि वह यह विनियमित करे कि आंतरिक अनुष्ठान कैसे किए जाने चाहिए.
सिंघवी ने अनुच्छेद 25 (2) (बी) और अनुच्छेद 26 (बी) की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या की वकालत की. पीठ ने पूछा कि अनुच्छेद 25(2)(बी) में सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य शब्दों के बजाय सामाजिक सुधार वाक्यांश का इस्तेमाल क्यों किया गया, जो कि अनुच्छेद 25 की शुरुआत में इस्तेमाल किए गए हैं.
जस्टिस सुंदरेश ने कहा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम सामाजिक सुधार का एक उदाहरण हो सकता है. सीजेआई ने कहा कि समाज कल्याण और सुधार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं. जस्टिस नागरत्ना ने कहा, समाज कल्याण और सुधार के नाम पर, आप धर्म को खोखला नहीं कर सकते.
सिंघवी जस्टिस नागरत्ना की बात से सहमत थे. दिन भर चली सुनवाई के आखिर में, सिंघवी ने संदर्भ में उठाए गए इस मुद्दे पर बात की कि क्या कोर्ट किसी धार्मिक प्रथा पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकता है, जब याचिकाकर्ता उस धर्म का न हो.
उन्होंने कहा कि अदालतों को ऐसी जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए बहुत ऊंची लिमिट तय करनी चाहिए.
सिंघवी ने कहा कि तीसरे पक्ष की जनहित याचिका अचानक सबरीमला और गुरुवायूर जैसे मंदिरों में सदियों से चली आ रही परंपराओं पर सवाल नहीं उठा सकतीं.
उन्होंने जोर देकर कहा कि नियमित धार्मिक रीति-रिवाजों पर सवाल उठाने वाली जनहित याचिका पर अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती. जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि जनहित याचिका पर सिर्फ इसलिए सुनवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसे दायर करने वाला व्यक्ति आस्तिक नहीं है और न ही पीडि़त पक्ष है.
सिंघवी ने कहा कि धर्म लाखों लोगों की आस्था है और संविधान के आर्टिकल 32 तक सीधी पहुंच से कोई तीसरा पक्ष इसे बदल सकता है. उन्होंने पूछा कि हमारे गणतंत्र के 70-80 सालों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? सिंघवी ने कहा कि कोर्ट किसी जनहित याचिका में धार्मिक रीति-रिवाज की वैधता पर बिना मानने वालों की बात सुने फैसला नहीं कर सकता.
जस्टिस सुंदरेश ने कहा, क्या कोर्ट लाखों लोगों के प्रतिनिधियों को सुने बिना इस मामले पर फैसला कर सकता है और उन्हें सुनने का तंत्र कहां है? उन्होंने आगे पूछा, फैसला उन पर कैसे लागू हो सकता है?
सीजेआई ने कहा, कोर्ट के लिए सबसे मुश्किल काम यह हो सकता है कि वह कैसे यह बताए कि लाखों लोगों की सोच गलत या त्रुटिपूर्ण है.
इससे पहले दिन में, टीडीबी ने कहा कि धर्म एक तरह की मान्यताओं और रीति-रिवाजों का एक समूह है, जिसे मोटे तौर पर एक जैसी पहचान वाले एक पंथ द्वारा माना जाता है और कोर्ट उस मान्यता पर फैसला नहीं दे सकता.
बोर्ड, जो एक कानूनी स्वायत्त निकाय है और दक्षिण भारत में 1,000 से ज़्यादा मंदिरों का प्रबंध करता है, ने कहा कि समुदाय की मान्यताओं और रीति-रिवाजों को समुदाय की अपनी सोच से ही तय किया जाना चाहिए और कोर्ट उनकी मान्यता को मानने के लिए मजबूर है.
सिंघवी ने कहा कि अनुच्छेद 25 स्पष्ट रूप से प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत अधिकारों को ऐसे क्षेत्र में विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती जो उस धर्म या संप्रदाय के अन्य सभी अनुयायियों के व्यक्तिगत अधिकारों में दखल देता हो.
बेंच के सामने यह तर्क दिया गया कि संविधान का अनुच्छेद 25 सभी लोगों को अंतरात्मा की आजादी और सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य और संविधान के पार्ट ढ्ढढ्ढढ्ढ के दूसरे नियमों के तहत धर्म को आजादी से मानने, प्रैक्टिस करने और फैलाने का अधिकार देता है.
टीडीबी ने नायर सर्विस सोसाइटी और केरल के कुछ मंदिर संगठनों द्वारा दिए गए तर्क से असहमति जताई कि संविधान का अनुच्छेद 26 (बी) संविधान के अनुच्छेद 25 (2) (बी) के अधीन था. अनुच्छेद 25(2)(बी) राज्य को सामाजिक कल्याण और सुधार या सार्वजनिक चरित्र के हिंदू धार्मिक संस्थानों को हिंदुओं के सभी वर्गों और वर्गों के लिए खोलने के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है.
आर्टिकल 26(बी) के अनुसार, किसी धार्मिक पंथ को धर्म के मामलों में अपने काम खुद मैनेज करने का बुनियादी अधिकार है. मामले की सुनवाई कल भी जारी रहेगी.
सितंबर 2018 में, पांच जजों की संविधान बेंच ने 4:1 के बहुमत वाले फैसले से, सबरीमला में अयप्पा मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटा दी थी और कहा था कि सदियों पुरानी हिंदू धार्मिक प्रथा गैर-कानूनी और असंवैधानिक है.
नवंबर 2019 में, उस समय के सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली पांच जजों की एक और बेंच ने 3:2 के बहुमत से अलग-अलग पूजा की जगहों पर महिलाओं के साथ भेदभाव के मुद्दे को एक बड़ी बेंच को भेज दिया.
मई, 2020 में, एक अन्य पीठ ने माना कि उसकी पांच-न्यायाधीशों की पीठ के पास सबरीमला मंदिर प्रवेश मामले में समीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत अपनी सीमित शक्ति का प्रयोग करते हुए कानून के सवालों को निर्णय के लिए एक बड़ी पीठ को भेजने का अधिकार है.
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