रायपुर, 30 अप्रैल (आरएनएस)। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के कल्याण को लेकर राज्य सरकार की पहलें केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में श्रमिकों और उनके परिवारों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।
श्रम विभाग के अंतर्गत विभिन्न मंडलों के जरिए योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। बीते करीब दो वर्षों में श्रमिकों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लगभग 800 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। वहीं अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत इस वर्ष श्रमिकों के 200 बच्चों को निजी उत्कृष्ट विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की तैयारी है।
श्रमिक दिवस का महत्व श्रमिकों के अधिकारों और बेहतर कार्य परिस्थितियों के लिए उनके संघर्ष को याद करने से जुड़ा है। वर्ष 1886 में हेमार्केट घटना के बाद से यह दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। भारत में इसकी शुरुआत 1923 में चेन्नई से हुई थी। श्रमिकों के अधिकारों को सशक्त बनाने में डॉ. भीमराव अंबेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने कार्य के घंटे कम करने और महिलाओं के लिए प्रसूति अवकाश जैसे प्रावधान सुनिश्चित किए।
मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग को महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और औद्योगिक इकाइयों के निरीक्षण में तकनीक के उपयोग के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रमिकों के अधिकार सुरक्षित रह सकें।
प्रदेश के श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाना है, ताकि आने वाली पीढ़ी को बेहतर अवसर मिल सके। विभाग द्वारा छात्रवृत्ति, प्रसूति सहायता, औजार किट, आवास सहायता और खाद्य सुरक्षा जैसी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
राज्य सरकार की ‘शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजनाÓ के तहत श्रमिकों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही श्रमिक आवास और ई-रिक्शा सहायता की राशि में भी वृद्धि की गई है।
श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं के विस्तार के साथ राज्य में उनके लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसर सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों से छत्तीसगढ़ में श्रमिकों के सशक्तिकरण को नई गति मिल रही है और उनका जीवन स्तर लगातार बेहतर हो रहा है।
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