(रायपुर) छत्तीसगढ़ में राजस्व सेवाओं का डिजिटलीकरण, अब घर बैठे मिलेंगी जमीन से जुड़ी सुविधाएं

रायपुर, 30 अप्रैल (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में राजस्व विभाग द्वारा आम नागरिकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से भूमि संबंधी सेवाओं को तेजी से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार ने खसरा, बी-1, नामांतरण सहित विभिन्न सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की है।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि तकनीक के माध्यम से शासन को आम जनता तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने इसे सुशासन की दिशा में एक अहम कदम बताते हुए कहा कि इससे लोगों का समय और श्रम दोनों की बचत होगी।
वहीं राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा ने बताया कि विभाग अपनी कार्यप्रणाली में व्यापक बदलाव कर रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से मानवीय हस्तक्षेप कम होगा, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। ‘डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमÓ (ष्ठढ्ढरुरूक्क) के तहत राज्य में आधुनिक राजस्व तंत्र विकसित किया जा रहा है।
नई व्यवस्था के तहत नागरिक अब खसरा और बी-1 की डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त प्रतियां कहीं से भी मुफ्त डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही, रिकॉर्ड में किसी भी बदलाव की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से तुरंत मिल सकेगी। भूमि से जुड़ी जानकारी, गिरवी स्थिति और नामांतरण प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन और सरल हो गई है। उप पंजीयन के साथ ही नामांतरण की प्रक्रिया स्वत: प्रारंभ हो जाती है।
इसके अलावा, मोबाइल ऐप के जरिए भी नागरिक अपने स्मार्टफोन पर जमीन से संबंधित रिकॉर्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। राजस्व विभाग द्वारा सभी तहसीलों में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे दस्तावेजों का सुरक्षित और व्यवस्थित डिजिटल संरक्षण सुनिश्चित हो सके।
जानकारी के अनुसार, राज्य के 20 हजार से अधिक गांवों के खसरा और लगभग 19 हजार गांवों के नक्शों का कंप्यूटरीकरण पूरा किया जा चुका है। ‘प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजनाÓ के तहत अधिकांश गांवों के नक्शों की जियोरेफरेंसिंग भी की जा चुकी है। साथ ही, राज्य के सभी 105 उप पंजीयक कार्यालयों को तहसील कार्यालयों से ऑनलाइन जोड़ा गया है, जिससे कार्य में तेजी और सटीकता आई है।
इस डिजिटल पहल से न केवल लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से राहत मिलेगी, बल्कि राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता भी बढ़ेगी, जो राज्य के समग्र विकास में सहायक साबित होगी।
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