(रायपुर) शिक्षा मंत्री ने की सुशासन तिहार की समीक्षा, आम जनता की सुविधाओं पर फोकस; बिजली, पानी और आवास को प्राथमिकता

0 जनहित के कार्यों को तत्परता से पूर्ण करने हेतु अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश
रायपुर, 03 मई (आरएनएस)। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, खाद-बीज भंडारण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, विद्युत एवं पेयजल जैसी जनजीवन से जुड़ी योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी रूप से अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने सुशासन तिहार में प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित और संवेदनशील निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जनता को शासकीय योजनाओं का लाभ बिना किसी विलंब के मिल सके।
मंत्री श्री यादव ने दुर्ग जिले के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) सर्किट हाउस के सभाकक्ष में सुशासन तिहार की तैयारियों एवं विभागवार प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को पूर्ण जवाबदेही के साथ कार्य करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाना और जनहितकारी योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुँचना चाहिए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री यादव ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधि समय-समय पर शिविरों का औचक निरीक्षण कर जनता से सीधे फीडबैक लेंगे।
प्रमुख विभागीय निर्देश-
राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरणरू लंबित राजस्व प्रकरणों, विशेषकर समय-सीमा पार कर चुके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। आम नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। शिक्षा एवं मॉडल स्कूल दुर्ग जिले में एक स्कूल को “मॉडल स्कूल” के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही, आदर्श कन्या विद्यालय में छात्राओं को श्रम्म् और छम्म्ज् जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग की व्यवस्था की जाए। छात्रावासों का सुधार- जिले के 34 छात्रावासों की स्थिति पर चिं व्यक्त करते हुए मंत्री ने आदिवासी विकास आयुक्त को व्यापक निरीक्षण के निर्देश दिए। भोजन, स्वच्छता और सुरक्षा में कोई कमी पाए जाने पर तत्काल सुधार करने को कहा। खाद्य एवं राशन वितरण- लंबे समय से एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित उचित मूल्य की दुकानों की समीक्षा कर नए पात्र लोगों को अवसर दिया जाए। दुकानों में आगामी 3 महीने का राशन स्टॉक अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
एसएस
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