भोपाल 5 मई (आरएनएस)। राष्ट्रीय हरित अधिकरण मुख्य बेंच, नई दिल्ली द्वारा म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के क्रियान्वयन के लिए राज्य शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय क्रियान्वयन समिति का पुनर्गठन किया है।
समिति में अपर मुख्य सचिव नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नवकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण, परिवहन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, प्रमुख सचिव राजस्व, वन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, खनिज संसाधन, पशुपालन एवं डेयरी, सूक्ष्म, लघू और मध्यम उद्यम, प्रमुख सचिव/सचिव स्कूल शिक्षा, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल, आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल, संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वयक संगठन (ई.पी.सी.ओ) भोपाल, मौलाना आजाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एम.ए.एन.आइ.टी) भोपाल, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आर.जी.पी.वी) भोपाल, क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय रिजर्ब बैंक (आर.बी.आई) सदस्य होंगे। मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल और मिशन संचालक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), म.प्र. भोपाल को सदस्य-सचिव नामित किया गया है।
समिति इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी तथा राज्य स्तर पर कठिनाईयों को दूर करने के लिये अपेक्षित उपाय भी करेगी।
