पश्चिम बंगाल सरकार का बड़ा फैसला, अवैध प्रवासियों के लिए बनेंगे हिरासत केंद्र

कोलकाता,24 मई (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को वापस भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार हर जिले में हिरासत केंद्र बनाने जा रही है। इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि हिरासत में लिए गए अवैध विदेशियों और जेल से रिहा किए गए विदेशी मूल के कैदियों के लिए ‘होल्डिंग सेंटर’ स्थापित करें, जो निर्वासन या स्वदेश वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने आदेश में भारत सरकार के विदेशी विभाग द्वारा जारी गृह मंत्रालय के 2 मई, 2025 के एक पत्र का हवाला दिया है। निर्देश के अनुसार, जिला प्रशासन को अपने-अपने जिलों में होल्डिंग सेंटर स्थापित करने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। राज्य में पकड़े गए अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को प्रवासन की प्रक्रिया पूरी न होने तक जेल में रखने के बजाय इन केंद्रों में रखा जाएगा।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने गुरुवार को कहा था कि राज्य में हिरासत में लिए गए बांग्लादेशी घुसपैठियों को अब नई लागू प्रणाली के तहत कोर्ट में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया जाएगा। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी राज्य से अवैध प्रवासियों को निकालने का वादा किया था। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में कई रैलियों में ये मुद्दा उठाया था।
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