नई दिल्ली ,31 मई ,। कई बार लोग किसी बैंक खाते में पैसा जमा करके भूल जाते हैं, या फिर किसी पुरानी बीमा पॉलिसी, शेयर और म्यूचुअल फंड का पैसा सालों तक बिना दावे (अनक्लेम्ड) के पड़ा रहता है। आम जनता की इसी बड़ी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने एक बेहद अहम और बड़ा कदम उठाया है। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग (ष्ठस्नस्) ने एक नया विशेष पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम ‘कॉमन लैंडिंग पोर्टल फॉर अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्सÓ रखा गया है।
अब देश का कोई भी नागरिक घर बैठे इस आधिकारिक वेबसाइट के जरिए बड़ी आसानी से अपने या अपने परिवार के उस पैसे का पता लगा सकता है, जो सालों से सिस्टम में लावारिस पड़ा हुआ है।
एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेगी बैंकिंग और इंश्योरेंस की हर जानकारी
पहले के समय में अगर किसी पुराने बंद पड़े बैंक खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट (स्नष्ठ) या पुरानी बीमा पॉलिसी के फंसे पैसे के बारे में पता करना होता था, तो लोगों को अलग-अलग संस्थाओं की वेबसाइट्स या दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। सरकार के इस नए पोर्टल ने अब इस पूरी पेचीदा प्रक्रिया को बेहद सरल और सुलभ बना दिया है।
यह एक ऐसा एकीकृत (यूनिफाइड) प्लेटफॉर्म है, जहां कोई भी व्यक्ति बैंकिंग, इंश्योरेंस, शेयर बाजार के डिविडेंड (लाभांश) से लेकर म्यूचुअल फंड तक की अनक्लेम्ड राशि की जानकारी एक साथ खंगाल सकता है। पूरे वित्तीय ईकोसिस्टम को इस एक जगह पर जोड़ दिया गया है, ताकि आम आदमी को अपने हक का पैसा खोजने में कोई तकनीकी या प्रशासनिक दिक्कत न आए।
देश के 12 बड़े सरकारी बैंकों के सहयोग से हुआ तैयार
इस महत्वपूर्ण डिजिटल पोर्टल को पब्लिक सेक्टर बैंक अलायंस (क्कस्क्च्र) के विशेष सहयोग से तैयार किया गया है। आपको बता दें कि यह अलायंस देश के 12 बड़े सरकारी बैंकों का एक साझा और केंद्रीय संगठन है। इन सभी प्रमुख सरकारी बैंकों के साथ मिलकर वित्तीय सेवा विभाग ने यह सुनिश्चित किया है कि आम लोगों को एक पारदर्शी, सुरक्षित और पूरी तरह से नागरिक-केंद्रित (ष्टद्बह्लद्ब5द्गठ्ठ-ष्टद्गठ्ठह्लह्म्द्बष्) व्यवस्था मिल सके, जिससे धोखाधड़ी की गुंजाइश न रहे।
खोई हुई गाढ़ी कमाई को वापस पाना अब हुआ बेहद आसान
इस ऐतिहासिक पोर्टल के लॉन्च के मौके पर वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम. नागराजू ने इसके दूरगामी फायदों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों की सुविधा को कई गुना बढ़ाना है। जब अलग-अलग जगहों पर बिखरी हुई सर्च सुविधाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है, तो इससे लोगों का समय और ऊर्जा दोनों बचते हैं।
सरकार का यह प्रयास उन सभी लोगों को उनके सही वित्तीय अधिकारों से दोबारा जोडऩे की एक मजबूत कोशिश है, जो किसी वजह से अपनी ही जमा-पूंजी से दूर हो गए थे। अब कोई भी आम नागरिक बिना किसी भाग-दौड़ के यह चेक कर सकता है कि सिस्टम में उसका कोई लावारिस फंड मौजूद है या नहीं और उसे वापस पाने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है।
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