लखनऊ 25 जून (आरएनएस ) प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि जनता की समस्याओं का त्वरित, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक समाधान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रत्येक शिकायत का निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ने गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने ऊर्जा और नगर विकास विभाग से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जनसुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याओं और मांगों को लेकर पहुंचे। इनमें नगर निकायों की सफाई व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सीवर और जल निकासी की समस्याएं, विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मर स्थापना एवं क्षमता वृद्धि, विद्युत आपूर्ति में बाधा, आवास योजनाओं का लाभ, सड़क निर्माण तथा प्रकाश व्यवस्था से जुड़े प्रकरण प्रमुख रूप से शामिल रहे।मंत्री ए.के. शर्मा ने एक-एक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के समाधान में केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि वास्तविक राहत दिखाई देनी चाहिए। जनता की समस्याओं का निराकरण संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ किया जाए।उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जनसुनवाई कार्यक्रम शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का प्रभावी माध्यम है, जिससे लोगों की समस्याओं का समाधान तेजी से संभव हो पाता है और शासन के प्रति विश्वास भी मजबूत होता है।ऊर्जा विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए विद्युत कनेक्शन, ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि, खराब ट्रांसफार्मरों के प्रतिस्थापन तथा विद्युत आपूर्ति से जुड़ी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है और इसमें किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए।नगर विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था, पेयजल उपलब्धता, सीवर जाम, जलभराव, आवास योजनाओं और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मामलों में विशेष संवेदनशीलता बरती जाए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ कार्य करना होगा।जनसुनवाई के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न शिकायतों पर की गई कार्रवाई की जानकारी भी मंत्री को दी। ए.के. शर्मा ने निर्देश दिया कि जिन मामलों का समाधान लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और शिकायतकर्ताओं को समय-समय पर प्रगति से अवगत भी कराया जाए।उन्होंने कहा कि सुशासन का आधार जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान और प्रशासन की जवाबदेही है। प्रदेश सरकार इसी उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है ताकि आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उनकी समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो सके।
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